काठमाडौँ। रुस र युक्रेन रुसको कब्जामा रहेको युक्रेनी सहर ओलेस्कीमा युद्धविराम गर्न र अर्को महिना नयाँ शान्ति वार्ताका लागि बस्न सहमत भएका छन्। अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पको कूटनीतिक मध्यस्थतामा सम्पन्न भएको यो सहमति आगामी अक्टोबर २७ देखि औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ।दक्षिण युक्रेनको खेरसोन नजिकै पर्ने ओलेस्की सहरमा युद्धअघि करिब २४,००० जनसङ्ख्या रहेकोमा हाल १,७०० देखि २,००० जना सर्वसाधारण मात्र बाँकी रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।
फेब्रुअरी २०२२ देखि रुसी नियन्त्रणमा रहेको यस सहरमा अहिले खाद्यान्न, औषधि र सफा पानीको गम्भीर संकट छ।अक्टोबर २७ को बिहान ४ बजेदेखि लागू हुने युद्धविराम अवधिमा मुख्य सडकहरूबाट बारुदी माइन हटाउने, आवश्यक राहत सामग्री वितरण गर्ने र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गरिनेछ। यस मध्यस्थता प्रयासमा इसाई धर्मगुरु पोप लियोको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताइएको छ।
सहमतिबारे मुख्य बुँदाहरू:
मानवीय कोरिडोर: ओलेस्की सहरमा मानवीय सहायता पुर्याउन र नागरिकहरूलाई सुरक्षित उद्धार (मानवीय कोरिडोर) गर्न अक्टोबर २७ देखि युद्धविराम लागू हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता: अमेरिकी अधिकारीका अनुसार अर्को त्रिपक्षीय वार्ता आउँदो केही हप्ताभित्र आबु धाबी वा स्विट्जरल्यान्डमा हुन सक्छ।
जनसङ्ख्याको अवस्था: ह्वाइट हाउसका अनुसार युद्धअघि २४,००० जनसङ्ख्या रहेको ओलेस्की सहरमा अहिले १,७०० देखि २,००० बासिन्दा मात्र बाँकी छन्।
यसैबिच, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको शान्ति वार्ता पुनः सुरु हुने पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार आउँदो नोभेम्बरको पहिलो आधामा युक्रेन, रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रतिनिधिहरूबिच संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को आबु धाबी वा स्विट्जरल्यान्डमा प्राविधिक स्तरको संयुक्त वार्ता बस्ने तयारी भइरहेको छ।यो सहमति वासिङ्टन र किभबिच पछिल्ला हप्ताहरूमा बढेको कूटनीतिक खिचाताबीच आएको हो। युक्रेनी सेनाले प्रयोग गर्दै आएको स्टारलिङ्क सञ्चार प्रणालीमा आएको अवरोध र अमेरिकी बजारका लागि रुसी डिजेल आयात गर्ने घोषणाले दुई देशबिच तनाव सिर्जना गरेको थियो। साढे चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी यस द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न हुन लागेको आगामी वार्तामा युक्रेनले आफ्नो सुरक्षाको कडा ग्यारेन्टी र दीर्घकालीन सैन्य अनुदानको माग अघि सारेको छ भने रुसले डोनबास क्षेत्रसहित हाल कब्जामा नरहेका भूभागहरूमा पनि आफ्नो दाबी दोहोर्याउँदै आएको छ।
