काठमाडौँ — रसुवाको भोटेकोसीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न महाविपत्तिमा सरकारलाई खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न सकस परेको छ। बाढी आएको ७० घण्टा बितिसक्दा पनि सडक सञ्जाल विच्छेद भएका कारण प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न र हराइरहेकाहरूको स्थिति पत्ता लगाउन कठिन भएको छ।
अहिलेसम्म सरकारले करिब ६ सय शव संकलन र २,१०० जनाको उद्धार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि बेपत्ता १२ हजार नागरिकको खोजीका लागि १५ सयभन्दा बढी निवेदन परेका छन्।
जलविद्युत् सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारका लागि विदेशी टोली बोलाइँदै
बाढीका कारण रसुवागढीदेखि त्रिशुलीसम्मका जलविद्युत् आयोजना, पुल, सडक तथा भौतिक संरचनामा खर्बौँको क्षति पुगेको छ। विशेष गरी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका ९ सयभन्दा बढी कामदार बेपत्ता छन् भने धेरैजसो सुरुङ (टनेल) भित्र थुनिएको आशङ्का गरिएको छ।
नेपाली सुरक्षा निकायसँग टनेल उद्धारको पर्याप्त क्षमता नभएकाले सरकारले छिमेकी मुलुकहरूबाट विशेषज्ञ ‘टनेल रेस्क्यु टोली’ बोलाउने तयारी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री: “टनेलबाट उद्धार गर्न हाम्रो क्षमताले नभ्याउने भएकाले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूबाट विशेषज्ञ टोली ल्याउन समन्वय भइरहेको छ।”
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल: “हिजोसम्म आफ्नै सुरक्षा निकायबाट उद्धार हुन्छ भन्ने थियो, तर अब सुरुङमा फसेकाहरूका लागि विदेशबाटै विशेषज्ञ टनेल रेस्क्यु टोली आवश्यक देखिएको छ। सुरक्षा निकायले औपचारिक माग गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
भारत र चीन सहयोग गर्न तयार, सरकारको प्राथमिकता आर्थिक र प्राविधिक सहायता
सरकारले उद्धार र राहत सामग्रीका लागि भारत र चीनसँग सहकार्य अघि बढाएको छ:
क्षेत्र/मुलुक माग तथा सहयोगको स्थिति
भारत ३ वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराएको। थप ३,००० थान शव प्याक गर्ने झोला, म्याट्रेस र मेडिकल किट माग गरिएको। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका अनुसार टनेल रेस्क्युअघि रेक्की टोली पठाइएको र NDRF टोली पठाउन नेपालको स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेको।
चीन ३० वटा बेलीब्रिज (७० मिटरका) माग गरिएको। राष्ट्रपति सी चिनफिङको अध्यक्षतामा बसेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले नेपालमा आपत्कालीन सहायता र उद्धार सहकार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको।
अमेरिका राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय टोलीका संयोजक अमृत लम्सालका अनुसार खाद्यान्नभन्दा पनि नगद (अनुदान), बेलीब्रिज, मेडिकल किट र पुनर्निर्माणका लागि चाहिने सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
शव व्यवस्थापन र पूर्वाधारको समस्या
स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीर अधिकारीका अनुसार हाल देशका १६ वटा अस्पतालका पूर्वाधार प्रयोग गर्दा पनि ६ सयभन्दा बढी शव राख्ने क्षमता छैन। भौगोलिक दूरी र क्षमताको अभावका कारण शव व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएकाले कोल्ड स्टोरेज, अस्थायी शवगृह र कन्टेनर प्रयोग गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
‘विदेशी सहयोग अस्वीकार गरिएको छैन’ : प्रधानमन्त्री
उद्धारमा ढिलाइ भएको र विदेशी सहयोग लिन अलमल गरेको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले कुनै पनि विदेशी सहयोग अस्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र भौगोलिक पहुँच तथा हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर उद्धार कार्य तीव्र पारिएको उनले बताएका छन्।
