काठमाडौँ: नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ महिनादेखि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय परिषद् बैठकका निर्णयहरू शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै महासंघले १५ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको जानकारी गराएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस नोटअनुसार आन्दोलनको ठोस मिति र स्वरूप तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यदलीय बैठकलाई सुम्पिएको छ।
महासंघका मुख्य निर्णय तथा मागहरू:
-
बजेट विभेदको विरोध: चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा सरकारले अन्य पेसाकर्मीको तलब तथा भत्ता बढाए पनि प्रारम्भिक बालविकास (ECED) शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूलाई छुट्याएको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ।
-
दुर्गम तथा स्थानीय भत्ता लागू गर्नुपर्ने: २०८२ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकहरूका लागि दुर्गम/स्थानीय भत्ता स्वीकृत गरिसकेकाले निजामती सरह सबै शिक्षकलाई तत्काल उक्त भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
-
अनधिकृत असुलीप्रति ध्यानाकर्षण: महासंघले केही व्यक्तिहरूले अनधिकृत रूपमा फारम भराउने, QR कोड दिएर रकम सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। राहत, करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान लगायतका सम्पूर्ण शिक्षक-कर्मचारीको आधिकारिक संस्था महासंघ नै भएको स्पष्ट पारिएको छ।
-
शिक्षा ऐन र सम्झौता कार्यान्वयन: विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न र २०८२ वैशाख १९ गते सरकारसँग भएका ९ बुँदे सहमतिहरू तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरिएको छ।
-
शिक्षामा बजेट वृद्धि: कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क गर्न माग गरिएको छ।
-
अन्य मागहरू: आवधिक बढुवा, सरुवा प्रणालीलाई शिक्षक-मैत्री बनाउने, प्रधानाध्यापकको प्रशासनिक अधिकार स्पष्ट पार्ने तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न महासंघले माग गरेको छ।
यसैबिच, महासंघले सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भई मधेस प्रदेशमा फैलिएको साम्प्रदायिक हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्ति-सद्भाव कायम राख्न अपील गरेको छ। साथै, पाकिस्तानको ब्रड पिक हिमालमा आएको हिमपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका कीर्तिमानी आरोहीहरूप्रति पनि महासंघले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ।
