काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजे वक्तव्य मार्फत सरकारले ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्बोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ र सो व्यवस्था कार्यान्वयनको लागी बनेको विनियोजन ऐन–२०८० को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द,यज्ञप्रसाद अधिकारी समेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ सर्वोच्चले सांसदहरुलाई योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्ने अधिकार दिनु संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने औल्याएको छ ।
शुरुमा संसद विकास कोषका नाममा यसरी बर्षेनी प्रत्यक सांसदलाई करोडौँ रकम विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । त्यसमा व्यापक दुरुपयोगको आशंकापछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा ६ करोड विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।
यो वर्ष पनि बजेटमा यो कार्यक्रम आएपछि सर्वोच्चमा उजुरी परेको थियो ।
