साउन २९ काठमाण्डौँ । सय किलो सुन प्रकरणमा शुरुमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र त्यसपछि उच्च स्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गरेको एमालेलाई धक्का लागेको छ । उसले सुनिल शर्मा प्रकरणपछि काँग्रेस संसदीय दलमा पनि छानविन समिति बनाउनु पर्ने आवाज उठ्दा त्यस पक्षमा निर्णय हुने अपेक्षा गरेको थियो ।
तर आज सकिएको संसदीय दलको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायहरुले नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने निर्णय भएको नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले यसमा सरकारी निकायले नै प्रभावकारी छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
ुत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करीको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सबैको निगरानी भएको स्थानबाट सुन बाहिरिनु गम्भीर छ । यस्ता गैरकानुनी काम निस्तेज हुनुपर्छ‚’ उनले भने‚ ‘जो सुकै संलग्न भए पन कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारी निकायले नै छानबिन गरिरहेकाले जोसुकै भए पनि कानुनी अभियोजन गर्नुपर्छ र सीआईबीले नै छानबिन गर्नुपर्छ ।ु
काँग्रेस सासदहरुले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन २ गते बाहिरिएको तस्करी गरिएको क्विन्टल सुनको छानबिन गर्न राज्यका निकाय नै अब्बल रहेको अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माको भनाइ थियो ।
सुनिल शर्माले आफूलाई थुनेपछि ओलीसँग भेट गर्दै गठबन्धन फेरेर सरकार नै फेर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर काँग्रेसले आधिकारीक रुपमा सरकार फेर्ने कुरा पनि अस्वीकार गरेको छ ।
यसले एमालेले अब तत्काल उच्च स्तरीय छानविन समिति नबन्ने देखिएपछि कहिले सम्म संसद अवरुद्ध पार्ने भन्ने नैतिक संकट पैदा भएको छ । एमालेको यो माग सरकार र अन्य सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरुले समेत सुनेको देखिएको छैन ।
