काठमाडौँ । सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानविन गर्ने र दोषीलाई कार्बाही गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपुर्ति दिने गरी सहमति गरेपछि उपेन्द्र यादव शसंकित बनेका छन् ।
गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच मंगलबार भएको ५ बुँदे सहमतिले सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक जसपा सरकारप्रति सशंकित भएको हो । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
करिब १७ वर्षअघि २७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा जसपा (तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम) का अध्यक्ष यादवसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको सहमतिमा घटनापछि दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ ।
रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा २०६३ चैत ७ गते एकै दिन पारेर मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रम राखेका थिए । त्यस क्रममा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताको सामुहिक हत्या भएको थियो ।
यदी सरकारले यो सहमति कार्यन्वयन गरे सरकार छाड्ने उपेन्द्र यादवले नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।
