असार २०, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संसद अबरुद्ध गरेपछि मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।
सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा कानुनी परिभाषा गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै दिएको विवादित अभिव्यक्तिको बिरोधमा एमालेले संसदका दुबै सदन अबरुद्ध गरेपछि अध्यादेश स्वत निश्क्रिय भएको हो ।
कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर बैठक अवरुद्ध भएका कारण यसअघि ल्याइएको अध्यादेश नै स्वतः निष्क्रिय भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा पहिलो पटक ट्रक ल्याएका सरदार समुदायका प्रितम सिंहमाथि किरणदीप सन्धुले लेखेको पुस्तक ‘रोड्स टु द भ्यालीः द लिगेसी अफ सरदार प्रितम सिंह इन नेपाल’ विमोचन कार्यक्रममा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सोहि अभिव्यक्तिका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अवरोध गर्यो । विपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छन् ।
विरोधका कारण बुधबार रोकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबार बस्ने गरी सारिएको छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरोध भएपछि दोस्रो बैठकको समय तोकिएको छ । तर बैठक बस्ने अवस्था छैन । यदि दोस्रो बैठक बसे पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहीबारसम्म सरेपछि अध्यादेश बुधबार राती नै निष्क्रिय हुनेछ ।
किनकी बुधबारै प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाउनुपर्ने थियो । उक्त सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाईसकेपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेथियो । तर यो सबै नभएपछि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धि अध्यादेशको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा नआउने स्थिति बनेको छ ।
अन्तिम समयमा मात्र उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा सरकारले टेबल गरेको थियो । ढिलो टेबल गरेको भनेर संसद्मै सरकारको आलोचना भएको थियो । यो परिप्रेक्ष्यमा फेरि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण सदन नै नचल्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
मिटरब्याज पीडितहरूको लामो संघर्षपछि सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरेको थियो ।
सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परभिाषति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो । सरकारले त्यहीअनुरुप आयोग गठन गरी आयोगले संशोधति कानूनका आधारमा मटिरब्याज पीडितबाट उजुरी संकलन र छानबिन समेत गरिहेको छ ।
सरकारले कानुनमा समेत संशोधन गरेर आयोग गठन गरेपछि आन्दोलनरत पीडितहरु घर फर्किएका थिए । सरकारले कानुनको संशोधित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै हाल मिटरब्याजी साहुकरहरु भने आन्दोलनमा छन् ।
