२० असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह .ईपीजी)को प्रतिवेदन पाँच वर्षदेखि थन्किएर बसेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सन्जालमा लेख्दै डा. भट्टराईले विकल्पबिना भारतले ईपीजी प्रतिवेदनलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याएको भनेर पनि प्रश्न पनि गरेका छन् ।
२१ औं शताब्दी अनुसार सदियौं पुरानो नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगै आफू ईपीजीको अवधारणा ल्याएको भन्दै उनले, अहिले त्यो प्रतिवेदन थन्किँदा पीडा महसुस हुने उल्लेख गरेका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘छिमेकीहरुले सुन्दर भविष्यका लागि आपसी परामर्शमार्फत् विगतका सन्धि सम्झौताहरुको बेलाबेला समीक्षा गर्छन् । त्यसैअनुसार सन् १९५० को सन्धि, सीमा समस्या, व्यापार तथा पारवहन, सुरक्षा लगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्न दुवै ईपीजीलाई अधिकार दिइएको थियो । तर उपयुक्त विकल्प विना विशेषगरी भारतबाट यसलाई अनौपचारिक रुपमा किन लत्याइयो ?’
डा. भट्टराईले कार्पेट मुनि समस्याहरु लुकाएर राख्नु दुवै पक्षलाई हानिकारक हुने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि जस्ता मुख्य समस्या समाधान नगरी सतहीले द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो बन्दैन भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
