काठमाडौँ, असार १२ गते । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम नै रहने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएका विषयमा स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा महतले आफू लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेको भन्दै आम नागरिकले निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मान्यताप्रति सरकार विचलित नहुने बताए ।
“हामीले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई कत्ति पनि तलमाथि पार्न दिँदैनौँ । यो हाम्रो विश्वास हो”, मन्त्री महतले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अझ स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ, खारेज हुनेछैन ।”
यसअघि आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सिडिओ कार्यालयमातहत ल्याउने प्रस्तावको विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको विरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो ।
अर्थमन्त्री महतले निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा आफूहरू अडिग रहेकाले यसमा कुनै शङ्का उत्पन्न हुन नदिन सरकारको सम्पूर्ण कोसिस रहने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न कार्यालयको पुनरावलोकन गर्ने क्रममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक मितव्ययीताका लागि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपरेको भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ‘खारेजी’ भन्ने शब्दावली बजेट वक्तव्यमा पर्न गएको बताए ।
