काठमाडौँ जेठ १५ । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ र १४ गतेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी दिएसँगै उनी सोमबार रिहा भएका हुन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७९ र ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा चौधरीसहित ४८२ जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफी गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नै मन्त्रीपरिषद्को सिफारीसमा चौधरी रिहा भएका हुन् । जेलमुक्त भएपछि उनले टीकापुर घटनाको पुनः छानविन हुनु पर्ने माग गरेका छन् । उनलाई कार्यकर्ताहरुले डिल्लीबजार कारागार अगाडी स्वागत गरेका थिए ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुको विरोधमा २०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक झडपमा परिणत हुँदा ८ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी, प्रहरी जवान जनक नेगी र डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिएका थिए । उक्त घटनाको योजनाकार र मुख्य अभियुक्तका रूपमा रेशमलाई अभियोजन गरिएको थियो । ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकामा ३१ जना हालसम्म फरार छन्, २७ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो ।
चौधरी २०७४ फागुन १५ देखि थुनामा रहेका थिए। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय अनुसार २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । माफी भएपछि उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाएका हुन् ।
चौधरीको रिहाईप्रति पीडित परिवार, एमाले र मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले बिरोध गरेका छन् ।
