जेष्ठ ३, काठमाडौँ । टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीले आफूलाई सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा रहेको र अझै न्यायिक पर्खाईमा रहेको बताएका छन् । ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिएको टीकापुर घटनामा चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा भएकाले आफूहरू अझै न्यायिक पर्खाइमा रहेको बताएका हुन् ।
‘मलाई अझै सम्मानित सर्वोच्च न्यायालयप्रति भरोसा छ । हामी अझै न्यायिक पर्खाइमा छौं‚’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चको फैसला आफूप्रति न्यायिक नहुन सक्ने भए पनि त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘मिति २०८० जेष्ठ २ गते सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मप्रति न्यायिक नहुन सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा स्विकार्नुको विकल्प हुन्न । टीकापुर घटनालाई लक्षित बनाएर गरेको फैसला स्विकार्दै भोलि पुनरावलोकनको बाटो हाम्रा लागि खुल्ला छ‚’ उनले लेखेका छन्‚ ‘हामी सम्मानित अदालतलाई सदा सम्मान गर्छौं‚ साथै सम्मानीत अदालतलाई सबैले उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्दछ ।’
टीकापुर घटनाको फैसलालाई अनर्गल बनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी पोस्ट नगर्न पनि उनले अनुरोध गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले जन्मकैद सजाय सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार एवं पूर्वसांसद चौधरी संसदीय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना सकिएको छ ।
टीकापुर घटनामा अभियोग लागेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई पनि जन्मकैद सजाय हुने तल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका गंगाराम डगौरा चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् । उनीहरू दुवै जनाले धनगढी कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका थिए ।
टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । पक्राउ परेका २७ जनाविरुद्धको अभियोगमा अदालतबाट फैसला आइसकेको छ भने फरार सूचीमा रहेका ३१ जनाविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतले मुलतबीमा राखेको छ ।
घटनालगत्तै फरार रहेका रेशम चौधरी भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनिएका थिए । त्यसै वर्षको फागुनमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उनको रिहाइलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै आएको थियो । प्रतिनिधिसभामा चार सिट जितेको उक्त पार्टीका तर्फबाट श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र थारू कल्याणकारी सभालगायतसँग सरकारले रेशमलगायत उक्त घटनाका अभियुक्तलाई थुनामुक्त गर्न पहल लिने सहमति गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलगायतले ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने’ भनेर राखेको अडानकै कारण अहिले सरकारले जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन बनाउने विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रचलित कानुनले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्र फिर्ता लिन अनुमति दिने भएकाले त्यसलाई बदलेर जुनसुकै तहको अदालतमा भएको मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने गरी बनाइएको विधेयक रेशमको रिहाइ लक्षित थियो । तर सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलापछि अब त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ ।
