३१ बैशाख, काठमाडौँ । संसदीय समितिको सभापतिमा भागबन्डा मिलेसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक समेत अघि बढाउन प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिना बित्दा समेत दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समिति गठनले पूर्णता पाएको थिएन ।
आज प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबिच बालुवाटारमा भएको छलफलमा संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए ।
‘यसअघि दलहरूका बिचमा भएको सहमति भत्किपछि बिभिन्न आशङ्का र प्रश्नहरू उठेका भन्दै नेम्वाङलेृ सम्बन्धमा आधारभूत कुरामा दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएर जानुपर्छ भन्ने मोटो सिद्धान्तमा फेरि पनि सहमति भएको बताए ।
आज प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सहभागी थिए ।
पहिला प्रचण्ड, देउवा र ओलीबिचको छलफलपछि अन्य नेतालाई बालुवाटार बोलाएर छलफल भएको थियो ।
छलफलमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबिच सांसदका १२ वटा समितिको सभापतिमध्ये ३ वटाको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको छ । जसअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ ।
‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक विषयगत समितिको सभापति एमालेलाई दिने र बाँकी समितिमा सत्ता पक्षले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि आजभोलि नै अघि बढाउन पनि नेताहरू सहमत भएका छन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्य रहने संयुक्त समिति हो । समितिमा भागबन्डा मिलेसँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । यसअघि एमालेले उक्त विधेयक अघि बढाउन अनिच्छा जनाएको थियो ।
यसैबिच माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले बालुवाटारमा भएको छलफलमा जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने, संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।
