वैशाख २५, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारबाही गरेका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे आगामी जेठ ५ गते निर्णय दिने जनाएको छ । सर्वोच्चले उक्त दिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । जेठ ५ मा हुने छलफलले श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक लगाउने वा नलगाउने निर्णय दिनेछ । यद्यपि उक्त दिनसम्मका लागि कंसाकारले सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन् । निवेदक श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमणकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।
श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि पार्टीको कोर टिम ले साढे २ करोड पैसा मागेको र त्यसको व्यवस्थापन गर्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । उनलाई सांसदबाट हटाएको थियो । त्यसरी गरिएको कारबाही कानुनसम्मत नभएको भन्दै श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय आचरण तथा अनुशासन समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
श्रेष्ठको सट्टामा सिफारिस विन्दाबासिनी कंशाकारलाई सांसद बनाउने रास्वपाको निर्णय तत्काल कायम नगर्न अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्दै सांसदबाट पनि हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएकै दिन श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएपछिको रिक्त स्थानमा समानुपातिक सूचीकी कंसाकारलाई सिफारिस गर्ने पनि निर्णय गरेको थियो ।
स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयबमोजिम प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद नरहेको सूचना सभालाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले रिक्त पदमा कंसाकार निर्वाचित भएको भन्दै प्रमाणपत्र दिएको थियो । कंसाकारले शपथ लिन भने बाँकी नै छ ।
