बैशाख २० काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
“नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक संस्थाको स्थापना, सञ्चारमाध्यमको नियमनका लागि आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, सञ्चारमाध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, विज्ञापन बोर्डमार्फत् सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाहभत्ताको व्यवस्था एवं एकीकृत आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनाका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको जानकारी गराउँदछु । ” प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय भएको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्वतन्त्र प्रेसको महत्व सरकारले बुझेको उनले भनेका छन् ।
सञ्चार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् ।
