वैशाख १३, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गरिएको विरुद्ध परेको निवेदनमा साढे दुई वर्षपछि सुनुवाइ सकेको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइपछि बहस नोट मगाउने आदेश भएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश दिएको हो।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी थिइन्।
निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको त्यही कार्यकालमा मनोनयनमार्फत् संघीय संसदमा लैजानु संविधानको मर्म विपरीत हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले सर्वोच्चमा निवेदन दिएर गौतमको मनोनयन बदर गर्न माग गरेका थिए ।
ती निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ को कात्तिक २६ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्ने इजलासमा सम्मिलित तीन जना न्यायाधीशहरू अहिलेको इजलासमा सम्मिलित छन्, जसमा न्यायाधीशद्वय कार्की र श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने रायमा सहमति जनाएका थिए भने न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत लेख्दै निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई उही कार्यकालभित्रमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए । अब योबारेमा यसअघि आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेका न्यायाधीशद्वय भट्टराई र सिन्हाको राय नै सम्भवतः निर्णायक हुनेछ। यो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले दिने निर्णयले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको व्याख्यामार्फत् आउँदा दिनहरूका लागि एउटा नजिर बनाउने छ ।
