चैत १५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको दस दलीय गठबन्धनले सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रमको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेका छन्। गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।
सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने नीतिसमेत साझा न्युनतम कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
संसदमा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशिघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा तराई÷मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ अवसर र पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
