चैत १५, काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बिस्तार तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रालय भागबन्डा र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बसेको हो।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा र यस प्रणालीमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ खोज्ने गरी तय भएको पाइएको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता संरचनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न आयोग बनाउने बताइएको छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको १० दलीय गठबन्धनको बैठकमा दलहरूले मन्त्रालयबारे आ(आफ्ना दाबी यथावत् राखेपछि आज पुनः नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन्। मन्त्रालयको विषयमा सत्तारुढ दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रमतर्फ विषय मोडिएको छ। आज पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको विषयमा छलफल हुनेछ।
गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम बुधबार नै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्ति बस्नेत, जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस‚ नेकपा माओवादी केन्द्र‚ जनता समाजवादी पार्टी‚ नेकपा एकीकृत समाजवादी‚ जनमत पार्टी‚ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी‚ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल सहभागी छन् ।
गठबन्धनको बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त मस्यौदा साझेदार सबै दललाई वितरण गरिएको र त्यसमा आन्तरिक छलफलपछि थपघट गर्ने तयारी छ।
यसअघि दाहाल नेतृत्वमै एमालेसहितको सरकार हुँदा पनि साझा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। तर, गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै उक्त कार्यक्रम खारेज गरेर नयाँ ल्याउन लागिएको हो।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वासको मत दिएका जनमोर्चाबाहेक दललाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीसहित ८, माओवादीलाई ४ मन्त्रालय, जसपा र नेकपा एसलाई २र२ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिने गरी खाका तयार गरेका छन्। यीबाहेक लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलाई १र१ मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागिता गराउने प्रयत्न दाहालले गरिरहेका छन्।
एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा उनकै काँधमा छ। सत्ता गठबन्धनबीच कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अन्तिम भागबन्डा नभएको र दलभित्रै पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निष्कर्षमा दलहरू नपुग्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइरहेको छ।
