चैत्र १ काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि युरोप, खाडी देश र मलेशियामा कार्यरम श्रमिकहरुका लागि सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दुतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । अब देखि दुई वर्षको लागि मात्रै भिषा लाग्ने प्रकृया अन्त्य भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई वर्षे करारपत्रलाई हटाएका हुन् । प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिकहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर उक्त निर्णय गराउने पहल शुरु गरेका थिए ।
श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाता र कम्पनीबीच करारपत्रको अवधि तोकिए पनि कामदारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा भने सम्बन्धित देशको श्रम कानुन अनुसार नै पाउने बताएको छ ।
यस्तै श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुँदै आएको पुनः श्रमस्वीकृतिको अधिकारलाई नेपाली दूतावासमा प्रत्यायोजन गरेको छ । अब कामदारले बिमा र कल्याणकारी कोषको रकम तिरेपछि दूतावासबाट नै पुनःश्रमस्वीकृति लिन पाउने बाटो खुलेको सचिव अर्यालले बताए ।
