काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दोस्रो बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले डिजिटल सुधारसम्बन्धी चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यसै क्रममा मिति २०८३ साल पौष १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ। यससँगै सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारले HIB e-Portal मार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्ने र यसले बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्ने, दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण गर्ने, KYC Update प्रभावकारी हुने तथा दाबी व्यवस्थापन विश्वसनीय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत-प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसमबन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। उक्त कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेस गर्नेछ, जसले स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपन, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण र दाबी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनेछ।
साथै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट EMR प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानून र निर्धारित मापदण्डबमोजिम दाबी मान्यता दिने निर्णय गरिएसँगै हस्तलिखित prescription, म्यानुअल दाबी, कागजी अभिलेख र भुक्तानी ढिलाइ क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको छ र यसबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा AI/ML आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा उपयोग गरिनेछ। यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा २,१८९ वटा Customized ICD-11 Code IMIS मा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसबाट diagnosis अभिलेखिकीकरणमा एकरूपता आउने र दाबी परीक्षण व्यवस्थित हुनेछ। समग्रमा, स्वास्थ्य बीमा अब डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढेको बोर्ड सचिवालयले जनाएको छ।
