भ्रष्टाचार, नेपोकिड/नेपोबेबी संस्कार र सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रणविरुद्ध ०८२ भाद्र २३ गतेको जेन्जी आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको नियन्त्रणका क्रममा १७ जनाको ज्यान गएपछि गम्भीर राजनीतिक त्रासदीमा परिणत भयो । जेन्जी घटनाको एक वर्ष पूरा भएको स्मरणमा सरकारले “जेन्जी शहिद दिवस” घोषणा गरी सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । तर, भाद्र २४ गतेको अभूतपूर्व विध्वंस, त्यसका कर्ता, कारण र राजनीतिक अन्तर्निहितार्थबारे उठेका प्रश्नहरू भने अनेकौँ अड्कलबाजीका बीच निर्णायक तथ्य र निष्कर्षकै प्रतीक्षामा छन् । यस आलेखको उद्देश्य उक्त घटनाको पुनरावृत्तिपूर्ण व्याख्या गर्नु नभएर जेन्जीघटनापछिकाे एक वर्षमा संविधानको औपचारिक अस्तित्व र संवैधानिक शासनको वास्तविक अभ्यासबीच कति दूरी पैदा भयो ? भन्ने मूल प्रश्नको आलोचनात्मक परीक्षण गर्नु हो । यस अर्थमा यो आलेख स्थापित भाष्यसँग असहमतिसहितको एउटा “नोट अफ डिसेन्ट” हो । संविधान हुँदाहुँदै पनि मुलुक कसरी संवैधानिक संकट, संवैधानिक विचलन वा संस्थागत वैधानिकताको क्षयीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ ? र गराइन्छ भन्ने प्रश्नमा यो आलेख केन्द्रित छ । त्यसका लागि, आग्रह–पूर्वाग्रहबाट सकेसम्म मुक्त रही, जेन्जी घटनाको वास्तविक एजेन्डा के थियो ? भन्ने पहिचान गर्दै त्यस घटनापछिका निर्णायक घटनाक्रमलाई संवैधानिकता, राज्यसत्ताको वैधानिकता र संस्थागत निरन्तरताको कसौटीमा राखेर हेर्नुपर्छ । किनकि, संविधान कागजमा जीवित रहनु र व्यवहारमा संवैधानिक शासन जीवित रहनु एउटै कुरा होइन, हुँदै हाेइन ।
तसर्थ, अब हेरौँ जेन्जी घटनापछिका संवैधानिक संकटका प्रमुख घटनाक्रमहरू :–
सुशीला कार्की सरकारको वैधता :
भाद्र २३ गतेको जेन्जी घटनाकै परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएको तथ्य स्पष्ट छ । तर, त्यसपछि प्रस्ट हुनुपर्ने मूल प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् । जेन्जी आन्दोलनले माग नै नगरेको संसद् विघटनको मुद्दा कहाँबाट र कसरी प्रवेश गर्यो ? राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै “आवश्यकताको सिद्धान्त” (Doctrine of Necessity) को व्याख्याका आधारमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरिएकाे भनिन्छ । तर, सुशीला सरकार विद्यमान संविधानकै प्रावधानअनुसार गठन भएको थियो त ? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न ०७२ काे संविधानअनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक आधार थियो कि थिएन ? यदि आधार थियाे भने कसरी थियाे ? यदि आधार थिएन भने, प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपछि स्वयं संविधानले उहाँलाई वैधानिक रूपमा चिन्थ्यो कि चिन्दैनथ्यो ? यी प्रश्नहरू राजनीतिक पक्ष वा विपक्षभन्दा माथि उठेर संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी अधिकारको सीमा र राज्यसत्ताको वैधानिकताको कोणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
संसद् विघटन सिफारिस :
अर्को निर्णायक संवैधानिक प्रश्न के हो भने, विद्यमान संविधानको स्पष्ट प्रावधान बाहिर “आवश्यकताको सिद्धान्त” को आधारमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ०८२ भाद्र २७ गते बेलुका ११ बजेदेखि लागू हुनेगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । उक्त विघटन सिफारिसकाे संवैधानिक अधिकार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सुशीला कार्कीलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? संसद र संविधानले नै नचिन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस संविधानसम्मत थियोे कि थिएन ? निष्पक्षतापूर्वक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको वैधता परीक्षण गर्ने हो भने प्रश्न विघटनको औचित्यमा मात्र होइन, सिफारिसकर्ताको संवैधानिक हैसियत र सिफारिसको अधिकार-स्रोतमा समेत केन्द्रित हुन्छ । सरकार गठनकै लागि “आवश्यकताको सिद्धान्त” मार्फत संवैधानिक अपवादको सहारा लिनुपरेको पृष्ठभूमिमा त्यही अपवादबाट बनेको सरकारले संविधानले स्पष्टतः नदिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने आधार के हो र कहाँबाट आयो ? संवैधानिक अपवादले सरकार गठनको क्षणिक औचित्य दिन सक्छ, तर त्यही सरकारलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर जाने वैधानिकता पनि दिन्छ र ? यही प्रश्नको न्यायिक निरूपणबिना उक्त संसद विघटनलाई संवैधानिक अभ्यास मान्ने आधार सदा अधुरो हुन्छ कि हुँदैन ? कि नेपाली राजनीतिले कुनै घटना घटाएपछिकाे संसद विघटनलाई संविधानसम्मत हुन्छ भन्ने नजीर बसाल्न खाेजेकाे हाे ?
नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन :
जेन्जी घटनापछिको एक वर्षमा देशलाई संवैधानिक शून्यतातर्फ धकेल्ने घटनाक्रमहरू मध्ये नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन समेत एक प्रमुख कारण बन्यो । विशेषतः कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन कुन संवैधानिक तथा कानुनी आधारमा आह्वान भयो ? निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर त्यसलाई कसरी मान्यता दियो ? र सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि निर्णय गर्दा संवैधानिक प्रावधान, स्थापित नजिर र विधिको शासनका मूल मान्यतालाई कुन कसौटीमा राखेर व्याख्या गर्यो ? भन्ने गम्भीर संवैधानिक परीक्षण र बहसको विषय बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, जुन महाधिवेशनले गगन-विश्वलाई महामन्त्री बनायो, त्यही महाधिवेशनले देउवालाई सभापति बनाएको तथ्य त सर्वस्वीकार्य नै थियो हाेला ! पार्टीको नीति र नेतृत्व बदल्ने विशेष अधिवेशन वैधानिक थियो भने तत्कालीन केन्द्रीय समितिबाट विशेष अधिवेशनको मिति पारित गराइएको तथ्य-प्रमाण चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैनथ्यो ? नियमित अधिवेशनको पहिलो मिति महामन्त्रीहरूकै उपस्थितिमा केन्द्रीय समितिले तोकेको र फेरि फागुन २१ काे चुनावी मितिको दबाबका कारण नियमित अधिवेशनको दोस्रो मिति वैशाखमा गर्ने पनि महामन्त्रीहरूकै उपस्थितिमा बसेको केन्द्रीय समितिले सारेको यथार्थतालाई निर्वाचन आयाेगले पार्टीको निर्णय प्रमाणिकरण (Verification) गर्नुपर्ने थियो कि थिएन ? त्यो पनि भएन ल , दलभित्रको वैधानिकता परीक्षणका क्रममा दुवै पक्षलाई स-शरीर उपस्थित गराउने प्रचलित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास र नजिर निर्वाचन आयोगबाट किन पालना भएन भन्ने प्रश्न उठ्नु असान्दर्भिक हुन्छ र ? यहाँ उठाइएका प्रश्नले कुनै संस्था वा व्यक्तिको नियतमा शंका गरेकाे हाेइन प्रश्न यति मात्रै हो-देश असाधारण राजनीतिक परिस्थितिमा हुँदा राज्यका अंग र संवैधानिक अंगहरूले समेत विधि-प्रक्रियालाई विस्थापित गर्ने अधिकार स्वतः प्राप्त गर्छन् हाे ? कांग्रेसको विशेष अधिवेशनको सवालमा निर्वाचन आयोगको भूमिका र सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्णय समेत अलग-अलग घटनाका रूपमा नभएर एउटै संवैधानिक संक्रमणका परिघटनाका रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ, विशेष महाधिवेशनदेखि निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतका निर्णयसम्मलाई न्यायिक कसौटीमा परीक्षण नगरी त्यस अवधिको संवैधानिक यात्रालाई कसरी पूर्ण मान्न सकिन्छ ?
संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मौनता :
सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सार्वभौम संसद् विघटनको मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै निर्वाचन गर्नु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निष्पक्षता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने विषय हो कि हाेइन ? संसद विघटन सही वा गलत जे भए पनि निर्वाचनअघि न्यायिक फैसला अनिवार्य थियो कि थिएन ? न्यायिक फैसलाबिनाको निर्वाचनले “level playing field” को सिद्धान्त नै भङ्ग भएको स्पष्ट हुँदैन र ? अब, समयको ढिलाइका कारण तत्कालीन संसद् विघटनको मुद्दा “justice delayed, legitimacy denied” को सजीव उदाहरण बन्न पुग्याे कि पुगेन ? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नजिर अनुकूलसमेत नदेखिएको संसद् विघटनको याे मुद्दामा सर्वोच्चको मौनताले जेन्जी घटनापछिको एक वर्षको अवधिलाई “लोकतान्त्रिक कू” भन्न सकिने संवैधानिक आधार दिन्छ कि दिँदैन ? राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनका संयन्त्रहरू निष्क्रिय भए संस्थागत उत्तरदायित्व विघटित हुँदै संविधान “मृत” अवस्थातर्फ उन्मुख भएको मानिन्छ कि मानिँदैन ? विद्यमान संविधान र व्यवस्थालाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएर सत्तासीन भएको नयाँ राजनीतिक शक्ति रास्वपाले कमजोर संवैधानिक व्यवस्थालाई नै कायम राखेर सत्ताको रजगज र जनता रोमाञ्चित हुने काममा मात्रै केन्द्रित भइरह्यो भने अहिलेको राजनीतिक परिवेश अर्को संक्रमणकालीन परिवेशको जग नबन्ला भन्ने छ र ? अझ भनौँ, रास्वपा आफैँले स्थापित गरेको नजिरको शिकार स्वयं रास्वपा बन्दैन भन्ने ग्यारेण्टि के छ र ? त्यस्तो नहाेस् भन्ने कामना छ तर यदि पुन: परिस्थिति त्यस्तै बनेर आयाे भने मुलुकको राजनीतिले फेरि काेल्टे फेर्ने निश्चित छ ।
राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधानको रूपमा फागुन २१ :
हुन त, २०४६ पछि राजनीतिक दलहरूका सोच, योजना र कार्यक्रम मौलिक र परिणाममुखी नभएकै कारण नेपाली राजनीतिले एकपछि अर्को नयाँ-नयाँ राजनीतिक प्रयोग गर्दै गयो । फलस्वरूप ०८२ भाद्र २३ र २४ को जेन्जी घटना पनि त्यही नयाँ प्रयोगअन्तर्गत नेपाली भर्सनको Political Crusade कै रूपमा स्थापित घटना हो । तर, यस घटनाका बारेमा आग्रह र पूर्वाग्रहरहित भाषामा बोल्ने को ? हिम्मत कसको ? तथ्य स्पष्ट छ-२०४६ पछिबाट नै राजनीतिक दलहरूको साङ्गठनिक विश्वसनीयतामाथि एकपछि अर्को प्रहार, राज्यका संस्थाहरूले गुमाउँदै गएको विश्वसनीयता, धर्म, संस्कार, संस्कृति र मौलिक परम्परामाथि नियोजित र योजनाबद्ध आक्रमण गरी व्यक्तिको नैतिक पतन र मौका नपाउञ्जेल इमानदार हुने किसिमको कानुनी पतन गराइएको परिणाम हो, जेन्जी घटना । यो तहको “सामाजिक पतन” र यसका सङ्केतहरू आम समाजले अनुभूति र आँकलन नगरेको पनि होइन । विडम्बना त के हो भने, संस्थापन राजनीति समस्याको जडमा पुगेर समाधान खोज्नुभन्दा सतही र कामचलाउ समाधानमा रम्ने, अनि विपक्षी राजनीति सधैँ आक्रोशित र प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा सीमित हुँदै कारोबारी राजनीति (Transactional politics) मार्फत समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले हरेक पटकको समाधान अर्को झन् जटिल समस्या बनेर आएको यथार्थ हो ।
इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य के हो भने, मध्यावधिकाे रूपमा हुने प्राविधिक निर्वाचन राजनीतिक सङ्कटको क्षणिक उपचार हुन सक्छ, तर त्यसलाई सर्वरोगहारी औषधि ठान्नु आत्मघाती सरलीकरण हो । सुधारको स्पष्ट रोडम्याप, संस्थागत अनुशासन र उत्तरदायी शासनबिना प्राविधिक मतपेटिकाबाट निस्किने परिणामले सङ्कट स्थगित गर्न सक्छ, तर समाधानको आधारशिला राख्न सक्दैन । राजनीतिक समस्याको प्राविधिक समाधान बन्ने ०८२ फागुन २१ को निर्वाचन राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्ने एक बेकम्मा समाधानको लामो शृङ्खलाको अर्को कडी बन्नेछ भन्ने पङ्क्तिकारको बुझाइ जेन्जी घटनापछिको निर्वाचन मिति घोषणादेखि आज (निर्वाचन पछिकाे छ महिना अर्थात् २०८३ भाद्र २३ ) सम्म नै यथावत् छ ।
जेन्जी घटनापछिको एक वर्षलाई केवल सत्ता-पुन:संयाेजन, सरकार परिवर्तन वा निर्वाचनमार्फत भएको राजनीतिक संक्रमणका रूपमा बुझ्नु संवैधानिक यथार्थको अपूर्ण पाठ हुनेछ । यस अवधिका सरकार गठन, संसद् विघटन, दलगत वैधानिकता, संवैधानिक निकायका निर्णय र न्यायिक परीक्षणले संविधानको औपचारिक निरन्तरता र संवैधानिक शासनको सारभूत अभ्यासबीचको दूरीलाई उजागर गरेका छन् । साधारण परिस्थितिका नाममा संवैधानिक अपवाद, प्रक्रियागत विचलन र संस्थागत सीमाको अतिक्रमण सामान्य राजनीतिक अभ्यासमा रूपान्तरित हुँदै गए भने संकट केवल सत्ताको रहँदैन, संविधानवादकै हुन्छ ।
अन्तमा, आदरणीय सार्वभौम नेपाली जनताको ध्यान एउटा गम्भीर प्रश्नतर्फ पुग्न जरुरी छ- हामीले ०७२ काे संविधान अक्षरमा मात्रै सिमित राख्ने कि संविधानवाद र संवैधानिक सर्वाेच्चताकाे मर्मलाई पनि जीवित राख्ने ? संविधानको जीवन त्यसको अक्षरमा होइन, शक्ति प्रयोगको वैधता, संवैधानिक प्रक्रियाको सर्वोच्चता, संस्थागत नियन्त्रण र विधिको शासनप्रतिको निष्ठामा परीक्षित हुन्छ । मानाैँ या नमानाैँ देश जेन्जीघटनापछि विधिकाे शासनबाट विमुख भएको छ । ल भन्नाेस् त सुशीला कार्किकाे सत्ताराेहण कुन संवैधानिक विधिबाट र संविधानकाे धारामा टेकेर भयो ? संसद विघटन संविधानकाे कुन व्यवस्था र धाराबाट सम्भव भयो ? निर्वाचन मनाेनयन दर्ताकाे पुर्वसन्ध्यामा आयाेजित गगनकाे विशेष अधिवेशन, उक्त अधिवेशनलाई निर्वाचन आयाेगले समर्थन गरेकाे हतारो, र निर्वाचन आयाेगकाे निर्णयलाई सर्वाेच्चले वैधानिकता दिँदाकाे संवैधानिक आधार र प्रक्रिया के थियोे ? अर्कोतर्फ, संसद विघटनमा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे रहस्यमयि माैनताले निम्त्याएकाे फागुन २१ काे निर्वाचनलाई सम्पूर्णत: विधिसम्मत र संवैधानिक प्रक्रियाअनुरूप भएको मान्न र भन्न मिल्छ त ? त्यसैले, यो आलेख कुनै संस्था, व्यक्ति वा दलविरुद्धको आराेप र अभियोग नभएर जबर्जस्त स्थापित भाष्यमाथिको संवैधानिक प्रश्न, असहमति र एउटा “नोट अफ डिसेन्ट” हो ।
