काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली कामदारको बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया रोकेपछि हजारौँ नेपालीको रोजगारी अन्योलमा परेको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने तयारीमा रहेका कामदार स्वास्थ्य परीक्षणदेखि भिसा प्रक्रियासम्म प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले समस्याको निकास खोज्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
मलेसियाले अघि सारेको एफडब्लूसीएमएस (FWCMS) प्रणालीअनुसार कामदार भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने विषयमा देखिएको विवादले अहिले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। विशेषगरी २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र तिनअन्तर्गतका २५० सहायक कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने व्यवस्थालाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकमाथि परेको छ।
यस्तो अवस्थामा २५ म्यानपावर व्यवसायीमाथि निगरानी र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा सरकारले मलेसियासँग संवाद र समन्वय गरी रोजगारीको बाटो खोल्न ध्यान दिनुपर्छ। प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नलाई दुई देशबीचको कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ। तर, नीतिगत असमझदारी र प्रक्रियागत विवादका कारण नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन।
मलेसिया नेपाली कामदारको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। त्यहाँ रोजगारी गरेर हजारौँ नेपालीले आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। अहिले बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया रोकिँदा नयाँ कामदारको विदेश जाने तयारी प्रभावित भएको छ भने रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकमा अन्योल बढेको छ। लामो समयदेखि मलेसिया जाने तयारी गरेका कामदारको समय र खर्च खेर जाने जोखिमसमेत बढेको छ।
सरकारले २५ व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नुभन्दा उनीहरूसँग समन्वय गर्दै समस्याको समाधान खोज्न आवश्यक छ। व्यवसायीको भूमिका, कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीसम्बन्धी प्रश्नमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यसकै कारण समग्र मलेसिया रोजगारी प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। राज्यको जिम्मेवारी समस्या थप जटिल बनाउनु होइन, समाधानको बाटो पहिल्याउनु हो।
मलेसियाले अघि सारेको एफडब्लूसीएमएस प्रणालीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। आवश्यक कानुनी स्पष्टता र श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग सहमति खोज्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले आफ्नो अडानलाई मात्र प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको सट्टा हजारौँ नेपालीको रोजगारी र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपाली कामदारको मलेसिया रोजगारी गुम्नु हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल तीव्र पार्दै बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र रोकिएको भर्ती प्रक्रिया सहज बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ। व्यवसायी र सरकारबीचको समन्वयबाटै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अन्ततः राज्यको सफलता व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउनुमा होइन, नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित राख्नुमा देखिनुपर्छ।
