काठमाडौँ फागुण २१ । सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने नौ दलले निर्णय गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक अदातलको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नौ दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा , द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । भनिएको छ ।
ती दलहरुले केही समययता संक्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको बताएका छन् । साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरुप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिरुद्ध दुई न्यायधीशको आदेशमा मुद्धा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको विरोध भईरहेको छ ।
