१७ माघ, काठमाडौं । नेपाल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये नेपाल ११० औं स्थानमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई)ले जनाएको छ ।
सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक आज सार्वजनिक गर्दै टीआईले नेपालको अवस्था केही सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमा कायमै रहेको जनाएको हो ।
सन् २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल, १०० मध्ये ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीको ११० औं स्थानमा छ । सन् २०२१ मा ३३ अंक पाउँदै नेपाल ११७ औं स्थानमा थियो ।
सूचकांकमा ९० अंक प्राप्त गरी डेनमार्क सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा र १२ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा सूचीकृत भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा मानिने गरिएको छ । यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाइ मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भिर समस्याको रुपमा रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२५ औं), मालदिभ्सले ४० अंक (८५ औं), भारतले ४० अंक (८५ औं), श्रीलंकाले ३६ अंक (१०१ औं), नेपालले ३४ अंक (११० औं), पाकिस्तानले २७ अंक (१४० औं), बंगलादेशले २५ अंक (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अंक (१५० औं) प्राप्त गरेका छन् । चीनले ४५ अंक (६५ औं) प्राप्त गरेको छ ।
सन् २०२२ मा विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भी–डीइएमसहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई सीपीआई २०२२ को आधार मानिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
सन् २०२२ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान औसत भन्दा तल रहेको अर्थात भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याकै रुपमा रहेको देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सीपीआई २०२२ सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वभर नै प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको, भ्रष्ट सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने क्षमता नराख्ने र फलस्वरुप नागरिकमा वितृष्णा र मुलुक द्वन्द्वमा रुपान्तरण हुने उल्लेख गरेको छ ।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरोधी कदमलाई नै बेवास्ता गरिएको उसले भनेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सरकारहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिन, सूचनाको हक कायम राख्न तथा नीजी प्रभाव कम गर्दै भ्रष्टाचार र त्यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्दबाट मुक्त हुन आग्रह गरेको छ ।
