बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई बेलायलतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको सङ्गठन गोर्खा सत्याग्रह अभियानले मङ्गलबार एक ज्ञापनपत्र पठाएको छ । बेलायती सरकार, नेपाल सरकार तथा गोर्खा सङ्गठनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको तर अहिलेसम्म त्यसलाई सम्बोधन नगरिएको गोर्खा सत्याग्रह अभियानका संयोजक कृष्णकुमार राईले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनलगायतका मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल तथा बेलायती सरकारबीच एक वार्ता समिति गठन गर्न, वार्तास्थल तोक्न तथा वार्तासमेत शुरु गर्न माग गरिएको छ ।
पत्रमा आगामी जुलाई १ सम्ममा मागहरु सम्बोधन नगरिए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिइएको छ । पत्रमा गोर्खा सैनिकहरुले ब्रिटिश इन्डिया र बेलायती सरकारका लागि गरेको बलिदानीको प्रशंसा गर्ने गरिएको तर त्यसअनुसारको व्यवहार नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
अभियानका निर्देशक ज्ञानराज राईले भन्नुभयो, “हामीले तीन वर्ष पर्खिसक्यौँ, यही बीचमा बेलायतमै कति गोर्खालीको निधन भइसक्यो, हामी मर्न तयार छौँ, अब थप पर्खन सक्दैनौँ, समान अधिकार पाए धेरै नेपाली नेपाल फर्कन चाहन्छन ।”
सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले आफुूहरूलाई पेन्सनलगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको बताउँदै आएका छन् । गत मार्च महिनामा पनि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युकेको गोर्खा विभागको पहलमा गोर्खा सत्याग्रह, गेसो, बीजीडब्लुएसलगायत छ वटा गोर्खा सङ्गठनले बेलायती प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई दुई देशबीच वार्ता शुरु गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र पठाएका थिए ।
