पुष २८ नयाँदिल्ली । नयाँ कृषि कानुनको बिरुद्ध कृषकहरुले लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखेकै बेला सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारलाई झड्का दिदै कृषि कानुनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । केन्द्र सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले आदेश नभएसम्मका लागि ती कानुनलाई निलम्बन गर्ने फैसला जारी गरेको छ ।
त्यसैगरी अदालतले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि एउटा कमिटी पनि सिफारिस पनि गरेको छ । अदालत आफैले कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हर्सिम्रत मान र प्रमोद जोशीलाई उक्त कमिटिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानहरुसँग वार्ता गरेर रिपोर्ट तयार पार्नेछ ।
अदालतले किसान आन्दोलनप्रति सरकारले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टिसमेत प्रकट गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको तीन वटा नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसानहरु विगत पाँच महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नयाँ कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने र कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी)निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि गत ११ मंसिरदेखि पञ्जाब, राजस्थान, हरियाणालगायतका राज्यबाट आएका किसानहरु दिल्लीको सीमामा धर्ना दिएर बसेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा कसैले आत्महत्या गरे भने, कसैको विभिन्न कारणले गरी ४० बढी कृषकले ज्यान समेत गुमाएका थिए ।
मोदी सरकारसगँ पटक पटक वार्ता भए पनि कृषि कानुन फिर्ता गर्न सरकार तयार भएको थिएन ।
