काठमाडौं । इरानका रक्षामन्त्री मेहरदाद अखलाघीले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिँदै तेहरानमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण भए त्यसको निर्णायक र प्रभावकारी जवाफ दिने बताएका छन्। अमेरिकासँग पुनः युद्ध सुरु भए त्यो लामो समयसम्म चल्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले युद्ध कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हातमा नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
अल जजिराका अनुसार अखलाघीले बाह्य शक्तिहरूले इरानको जवाफी कारबाहीको स्वरूप, समय र परिणाम निर्धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्। धम्की दिने पक्षले इरानको रक्षात्मक प्रतिक्रियाको दायरा र दिशा तय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
इरानी अधिकारीहरूले पनि अमेरिकासँग पुनः सैन्य द्वन्द्व सुरु भए यसअघिका संघर्षभन्दा लामो र जटिल हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। युद्धको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने निर्णय अमेरिकाले गर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ।
यस वर्ष फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि करिब ४० दिनसम्म दुई पक्षबीच भीषण सैन्य संघर्ष भएको थियो। अप्रिलसम्म आइपुग्दा युद्धको तीव्रता क्रमशः घटे पनि दुवै पक्षबीच छिटपुट आक्रमण जारी रहेका थिए।
इरानले आईएमओलाई बुझायो आक्रमणका प्रमाण
यसैबीच, इरानले अमेरिका र इजरायलका कथित आक्रमणसँग सम्बन्धित कागजात तथा तस्बिरहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठन (आईएमओ) लाई बुझाएको छ।
अल जजिराका अनुसार इरानले ती प्रमाणसहितको प्रतिवेदन आईएमओका सदस्य राष्ट्रहरूलाई औपचारिक रूपमा पठाएको छ। उक्त विषयलाई ‘महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गहरूको सुरक्षा’ शीर्षकअन्तर्गत एजेन्डा नम्बर ११ मा समावेश गरिएको छ।
यस विषयमा नोभेम्बर २ देखि ६ सम्म लन्डनमा हुने आईएमओ परिषद्को बैठकमा छलफल तथा समीक्षा हुनेछ।
इरानले समुद्री पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको सुरक्षा र नाविकहरूको जीवन जोखिममा पार्ने जनाएको छ। समुद्री यातायात नियन्त्रण प्रणालीमाथिको आक्रमणले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने तथा आपत्कालीन उद्धार केन्द्रहरू नष्ट हुँदा विपद्का बेला उद्धार कार्य प्रभावित हुने इरानको दाबी छ।
बेलायती नौसेना र वायुसेनालाई आतंकवादी संगठन घोषणा
यसअघि आइतबार इरानको विदेश मन्त्रालयले बेलायतको रोयल नेभी र रोयल एयर फोर्सलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै, बेलायतको गोप्य खुफिया निकाय एमआई–६ लाई पनि ‘शत्रु समूह’ घोषणा गरिएको छ।
इरानको विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रिय सर्वोच्च सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा बेलायतले इरानविरुद्ध गरेको भनिएका शत्रुतापूर्ण गतिविधिको जवाफस्वरूप उक्त कदम चालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
इरानले बेलायती सरकारका नीति तथा गतिविधिहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तविपरीत रहेको आरोपसमेत लगाएको छ। विशेषगरी राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्मान र अन्य देशविरुद्ध गैरकानुनी गतिविधि गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको बेलायतले उल्लंघन गरेको इरानको दाबी छ।
