१६ असार । बेइजिङको शीर्ष विधायकीय निकायले हङकङको अलगियता, तोडफोड, आतंकवाद र विदेशी सेनाको सहयोगमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रिय सुरक्षा कानून सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
साउथ चाइना मर्निं पोस्टमा प्रकाशित समाचारका अनुसार मंगलबार राष्ट्रिय पीपुल्स कांग्रेसको स्थायी समितिले अनुमोदन गरेको कानून अनुसार कानुनको बर्खिलाप गर्नेले अधिकतम जेल सजाय भोग्नु पर्नेछ। श्रोतलाई उल्लेख गर्दे लेखिएको समाचारमा सो कानुन समितिको ९ बजे सुरू भएको छलफलले १५ मिनेटमै पारित गरेको थियो। कानुनको पक्षमा १ सय ६२ जना सदस्यले सर्वसम्मत मतदान गरेको समाचारमा जनाइएको छ।
कानुन अनुमोदनका लागि पेस हुनुभन्दा केही समय अगाडि हङकङबाट त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सिमित प्रतिनिधिले सो कानुनको मस्यौदा हेर्न पाएका थिए।
आइतबार स्थायी समितिले एउटा विशेष छलफलमार्फत फास्ट ट्र्याकबाट उक्त मस्यौदालाई त्यहाँ पेस गरेको थियो। तीन दिनदेखि जारी वैठकले अन्तिम दिन यसलाई पास गरेको हो।
पारित कानुन हङकङ बेलायतबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको जुलाई १ का दिन पर्ने २३ औं वर्षगाँठदेखि लागु हुने पोस्टको समाचारमा उल्लेख छ।
बेइजिङले यो कानुन अमेरिकाले हङकङलाई लिएर ल्याइएको यो कानुनको पक्षमा लाग्ने चिनियाँ अधिकारीलाई भिषा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको एक दिन पछाडी ल्याएको हो।
हङकङमा बेइजिङले ल्याउन लागेको सुरक्षा कानुनलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच पछिल्लो समय कुटनीतिज्ञ टकराव चलिरहेको छ।
अमेरिकाले विश्वको आर्थिक राजधानी रहेको हङकङमा चीनले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन ल्याए आफूले हङकङलाई दिदैं आएको विशेष सहुलियत र पहिचानलाई हटाउने चेतावनी दिदैं आएको छ। तेसोत अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रले चीनले ल्याउने कानुनले हङकङलाई प्रदान गरिएको स्वायतताको विशेष अधिकार कुन्ठित पार्ने र हङकङका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भएकाले विरोध जनाउँदै आइरहेका थिए।
चीनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने सानो तहका केही कानुनहरूमात्र परिवर्तन हुने बताउँदै आएको छ भने अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।
