जेष्ठ २७ काठमाण्डौं । खाडी देखि युरोप अमेरीका भारतसम्म रहेका सबै अलपत्र नेपालीहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा सरकारले ल्याउने भनेर निर्णय गरेको धेरै भईसक्यो । तर भारतबाट हिड्दै, गाडीमा दुखः पाउदै सीमा सम्म नेपाली आउने क्रम जारी रहे पनि अन्य मुलुकबाट ल्याउनै पर्ने नेपालीलाई सरकारले ल्याउन ढिलाई भईरहेको छ । केही दिन अघि म्यानमार र दुबईबाट केही मानिस आए पनि अन्यको अझै आउने क्रम शुरु हुन सकेको छैन ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। एक खेप नेपाली युनाईटेड अरब इमिरेट्स ९युएई० र म्यानबारबाट आएपछि दैनिक पाँच उडानमा नेपाल फर्काउने भनेको सरकार दुई दिन भयो फर्काउन सकेको छैन।
कुवेत र मलेसियाबाट नेपाल ल्याउने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन्। अहिले संकलित आवेदनको आधारमा नै सरकारले तत्काल २४ हजार १ सय ४८ जनालाई ३१ फरक(फरक उडानबाट नेपाल ल्याउनु पर्नेछ। नेपाल फर्कन चाहेनको संख्या ५६ हजार ९३ छ। पहिलो चरणमा ३१ उडानबाट ल्याउने भनिए पनि उडान कसरी र कसको रायमा गर्ने भन्ने अन्यौल छ। पहिलो चरणमा प्रत्येक दिन पाँचदेखि सात उडानमा उनीहरूलाई ल्याउने र दोस्रो चरणमा नियोगहरूको प्राथमिकताको आधारमा निर्धारण गर्ने भनिएको छ।
पहिलो चरणमा आउने सबै सूची परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनाको कोभिड(१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर ९सीसीएमसी० लाई दिँदै यहाँको तयारी गर्न भनिसकेको छ। सीसीएमसीले त्यसमा काम गरिरहेको र उडान आए यहाँ ब्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारीमा रहेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। उडानहरूको तालिका पाएका छौं उडान आउला सबैको समन्वयमा व्यवस्थापन हुनेछ, उनले स्पष्ट पारे।
कुवेतले बिना भिसालाई आफैं नेपाल फर्काउने भने पनि सरकारले त्यसमा समन्वय गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको दूतावास स्रोतले बतायो। त्यस्तै युएईबाट ल्याउने विषयमा भाडाको कुरा मिलिरहेको छैन। यसको कारण कमिसन रहेको बताइएको छ। कुवेतले सरकारले चार्टर गरेर पठाउने उडानको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ खर्चदेखि यहाँको समन्वयको विषयमा अलमलमा परेका हुन्। रोजगारदाता कम्पनीले खर्च गरेर कामदार पठाउने हुनाले सरकारले भनेको र तोकेको भाडा भन्दा फरक पर्ने भएपछि त्यसमा पनि सरकारी संयन्त्रले अलमल गराएको धारणा परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
परराष्ट्रले डाटा संकलनको काम गर्छ भने त्यसको ब्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्छ। तर ल्याउने काम सिधा प्रधानमन्त्री कार्यालयको समन्वयमा नागरिक उड्यान मन्त्रालयले गर्ने हुनाले यसमा केही समस्या देखिएको हुनसक्ने ति अधिकारीले बताए।
‘सरकारले आफूलाई हेरेर बनाएको कुरा सबैमा मिल्छ भन्ने छैन। हामीले भनेजस्तो हुँदैन, त्यसैले कूटनीतिक पहल गरेर त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने हो। सरकारको तयारी अनुरुप नभएर पठाउने मुलुकको अवस्था पनि ध्यान दिएर काम गर्न परेको छ’, खाडीका राजदूतहरूले भनेका छन्, ‘सबै दूतावासहरूमार्फत कम्तिमा एक ब्यवसायी उडान गराउने हो भने त्यो सहज हुनेछ।’
यता परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हरेक दूतावासलाई त्यहाँबाट एउटा उडान जसरी पनि गराउन भनिरहेको छ। यसअघि यूएईबाट पहिलो उडानमा नेपाली ल्याउँदा समन्वय अभाव देखिएकोले यसलाई सुधार गरेर अन्य उडान ल्याउने तयारी भएको तर मिलाउँदा अलमल भैरहेको परराष्ट्र अधिकारीले सुनाए। आज अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकले खबर लेखेको छ ।
