लक्जेमवर्गमा अमेरिकाको अनुरोधमा लामो समयदेखि रोक्का गरिएको सम्पत्तिमध्ये एक अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम फिर्ता पाउनु इरानको कानुनी ‘विजय’ भएको इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले आइतवार बताउनुभएको छ ।
तेहरान र वाशिङ्गटन लामो समयदेखि कट्टर शत्रुका रूपमा देखिँदै आएका थिए । सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट पछि हटेको र थपकडा प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरूबीचको तनाव थप तीव्र रूपमा बढेको छ ।
सेप्टेम्बर ११को आक्रमणमा सम्लग्न अलकायदा समूहलाई इरानले आफ्नो भूमिमा शरण दिएको र सघाएको आरोपमा सन् २०१२ मा न्यूयोर्कको एक अदालतले इरानलाई दोषी ठहर गर्दै सात अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको थियो । तर इरानले यसलाई अस्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति दिन नमानेपछि अमेरिकाको आग्रहमा लक्जेमवर्गमा रहेको इरानी केन्द्रीय बैंकको उक्त रकम रोक्का गर्न आग्रह गरेपछि उक्त रकम रोक्का गरिएको थियो ।
रौहानीले आइतवार टेलिभिजनमार्फत् गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भन्नुभयो, “हाम्रो केन्द्रीय बैंक र हाम्रो विदेश मन्त्रालयले हालसालै एउटा राम्रो कानुनी लडाईमा जीत हासिल गरेको छ।”
“हाम्रो एक अर्ब ६० करोड डलर लक्जमबर्गमा थियो र अमेरिकी प्रशासनले यसमा पकड जमाएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो ।
महिनौंदेखिको प्रयासबाट हामीले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छौँ । “हामी केही दिन अघि यो पैसालाई अमेरिकीहरूको पकडबाट स्वतन्त्र गर्न सफलता मिलेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
“लक्जेमवर्ग कोर्ट अफ सेसेसनले अमेरिकी अनुरोधमा रोक्का गरेको इरानी सम्पत्तिमाथि अन्तिम सुनुवाई भएको छ अदालतले यसलाई सार्वजनिक गर्न बाँकी छ,” अनुसन्धानमुलक समाचार संस्था पेपरजामले लेखेको छ ।
कोरोना भाइरसका कारण निकै ठूलो धन जनको क्षति व्यहोरेको इरानलाई रकम फुक्का हुने समाचारले राहत मिलेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । इरानमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण चार हजार ४७४ व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । यहाँ ७१ हजार ६८६ जनामा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
