काठमाडौं, १९ चैत ।
कोरोना भाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा मुलुकबाहिर काम गर्न गएका आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने अधिकार नखोस्न नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले आग्रह गरेको छ ।
न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले नेपालले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको हो । भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै वाचले नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै उनीहरुलाई स्वदेश फर्कन पाउने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।
नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ।
वाचले नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको पनि आरोप लगाएको छ ।
मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने ह्युमन राइट्स वाचको भनाई छ ।
महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा गर्दै वाचले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ।
सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा स्वागत पनि गरेको छ ।
दुई दिनअघि महाकाली नदी पौडिएर तर्ने क्रममा ३ जनालाई नेपाली अधिकारीहरूले तत्कालै गिरफ्तार गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उसले स्वदेश फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्दा पनि आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश आउन नदिनु उनीहरुको मानवअधिकार उल्लङघन भएको बताएको छ ।