काठमाडौं, जेष्ठ २ ।
संघीय संसद नियमावली मस्यौदामाथिको विवाद फेरि बल्झिएको छ ।
सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्र फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा पर्ने प्रावधान राख्न सहमत भएपछि मतदानमा लैजाने तयारी भएको मस्यौदा रोकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मस्यौदा माथि परेका सम्सोधन मतदानका आधारमा टुंगो लगाउदै नियमावली पारित गर्ने तयारी संसद सचिवालयको थियो ।
बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालले निलम्बनको बिपक्षमा अडान लिएपछि मतदानबाट टुंगो लगाउने कार्यसूची हटाईएको हो ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको समर्थनमा मात्र निलम्बनको प्रावधान समेट्ने एमाले सांसदको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने थियो । नियमावली मस्यौदा लेखनका क्रममा समेत सोही प्रावधानलाई लिएर विवाद भएपछि फरक मत सहित मस्यौदा लेखन समितिले प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको थियो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले मतदान अघि सहमतिको पहल गर्नुभएपनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेन । फौजदारी अभियोग लागेपनि सांसद पद स्वतस् निलम्बन नहुने, समिति संख्या १० वटा कायम हुने लगायत व्यवस्था समेट्दै फरक मत सहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मस्यौदामाथि ६ वटा संशोधन परेका छन् । एमाले सांसदले निलम्बनको व्यवस्था हुनु पर्ने भन्दै संशोधन हालेको छ भने कांग्रेसले समितिको संख्या ७ मा झार्नु पर्ने माग गरेको छ । यद्यपी एमाले र माओवादीबीच समितिको संख्या १० नै राख्ने सहमति जुटेको नेता नेम्बाङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच, प्रतिनिसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठकको बिशेष समयमा अहिले सांसदले धारणा राखिरहेका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्ने एकमात्र कार्यसूची छ ।
