प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई सहमति दिएको छ ।

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई स्वीकृति दिई प्रदेशसभा बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा पठाउने, कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायतका सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतको संयुक्त नापी टोलीको काम गर्ने समय सीमा बढाउने र विद्यमान सीमा विवादलाई कूटनैतिक ढंगबाट समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै जारी प्रदेशसभाको बैठक (अधिवेशन) अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।