काठमाण्डौ, १० वैशाख ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशलाई अधिकार नदिइएका कारण आमनागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सिंहदरबारमा बस्नेहरूले जनताको अधिकार आफ्नै मुठीमा राख्न चाहेको आरोप लगाएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी मिलन केन्द्र प्रदेश २ को प्रादेशिक भेलालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक दलका नेताले मुस्किलले संघीयता स्वीकारेपनि सिंहदरबार भित्रका ब्युरोक्रेट्सहरूले मुलुकभर शासन गर्ने पुरानो मानसिकता त्याग्न नसकेको बताए ।
सिंहदरबारभित्रका माथिल्लो तहका कर्मचारीको मानसिकतामा सुधार नआएसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण तथा सुशासन आउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख म हुँ तर प्रदेशभित्रका सचिवहरूको बिदा सिंहदरबारका सचिवहरू स्वीकृत गर्छन् । सिंहदरबार अझै पनि मुलुकमा शासन गर्न चाहन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि ऐन कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिए पनि संघीय सरकारले करार सेवाका कर्मचारी बहाली गरेको आरोप उनले लगाए । उनले प्रश्न गरे, ‘प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी तथा लोकसेवा गठन गर्ने कानुन बनाउने अन्तिम तयारीमा छ । काम थालिसकेका बेला करार सेवाका कर्मचारी बहाली गर्नुको कारण के हो रु’
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानमा प्रस्ट उल्लेख भए पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूले हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि हालसम्म हजारौं युवायुवतीहरू नागरिकताबाट वञ्चित पारिएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा आफूले नागरिकतासम्बन्धी समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार सबैले नागरिकता पाउनुपर्ने बताएको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘नागरिकताको विषय संघीय सरकारको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइएको पनि छ तर दुर्भाग्य हालसम्म समस्या समाधान भएको छैन ।
