अस्लो (नर्वे), ७ असोज ।
नर्वे अधिराज्यले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन विदेश मन्त्रालयमा एकत्रित भएका नेपाल, श्रीलङ्का, मोजाम्बिक र केन्याका प्रतिनिधिमण्डलसँग सामूहिकरुपमा हालै भएको भेटवार्तामा उक्त मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
जनताका प्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक अधिकार, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय एकताका लागि बनाएको संविधान संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले अनुमोदन भएको तथा भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणमा नर्वेली सहयोगबारे राससको जिज्ञासामा उक्त मन्त्रालयमा क्षेत्रीय मामिला तथा विकास विभाग हेर्ने नायब महानिर्देशक टाइन मोर्च स्मिथले ‘नेपाल नर्वेको प्राथमिकता प्राप्त’ मुुलुक भएको बताउनुभयो ।
नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि प्रारम्भ गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनचाहना नयाँ संविधानले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले त्यसले नेपाललाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर हुन योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षोन्मुख हुनु खुसीको विषय भएको भन्दै उहाँले राजनीतिक स्थायित्वसँगै दिगो विकास र समृद्धितर्फको यात्रा सहज हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “नेपाल हाम्रो दीर्घकालीन विकास साझेदार हो, उसको आर्थिक–सामाजिक उन्नयनका साथै लोकतन्त्र र मानवअधिकारको सुदृढीकरणमा हाम्रो निरन्तर सहयोग रहनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नर्वेले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै उहाँले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका निम्ति पनि नर्वेबाट उल्लेख्य सहायता प्रदान हुने बताउनुभयो ।
नेपालको पुनःनिर्माणका निम्ति सहायता जुटाउन केही महिनाअघि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्नो मुलुकले पर्याप्त सहायता रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले पुनःनिर्माण एवम् नवनिर्माणका काममा नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्क र समन्वयमा रहेर आवश्यक कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
दुईसय वर्षभन्दा अघिदेखि संविधान जारी गरेर उन्नत प्रजातान्त्रिक मुलुकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको उत्तरपश्चिमी देश नर्वेले नेपालजस्ता सङ्क्रमणमा रहेका विश्वका विभिन्न मुलुकको विकास तथा शान्ति स्थापनामा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि सघाउँदै आएको नर्वेले संविधान जारी भएपछि पनि सकेकोे सहयोग गर्ने सांसद एवम् संवैधानिक तथा छानबिन समितिका प्रथम उपाध्यक्ष माइकल टेट्सेन्जर बताउनुहुन्छ । संविधानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र उपलब्धिको संरक्षण उत्तिकै अपरिहार्य भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सन् १९९३ मा नेपाल र नर्वेबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएयता नर्वेले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका साथै आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, मानवअधिकार, विकेन्द्रीकरण, सुशासन, निजी क्षेत्रको विकास तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा उल्लेख्य सहयोग गर्दै आएको छ ।
शान्ति कोष सचिवालयमार्फत नर्वेले शान्ति स्थापनाका विविध परियोजनामा सघाउँदै आएको छ भने विकास सहायताका लागि नर्वेली नियोग नोराडले नेपालको मानव संशाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि व्यावसायिक तालिम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । युवा तथा महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई उक्त मुलुकले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।
