कात्तिक १०, काठमाडौँ। युद्धविराम सम्झौता लागू भइसकेपछि पनि गजामा इसराइलले प्यालेस्टिनी नागरिकमाथि नरसंहारजन्य कार्य जारी राखेको निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूको स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगले निकालेको छ। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदनमा कब्जामा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा पनि इसराइली सेना र यहुदी बस्तीका बासिन्दाबाट भएका आक्रमणलाई युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधसँग जोडिएको छ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा गजामा बालबालिकालाई जानाजानी निशाना बनाइएको, यातना दिइएको तथा बलात्कार र यौन हिंसालाई प्यालेस्टिनी जनतालाई विस्थापित र अधीनमा राख्ने रणनीति बनाइएको उल्लेख छ। इसराइलले भने यी आरोपहरूलाई तत्काल अस्वीकार गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा पेस गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ अक्टोबर १० मा युद्धविराम घोषणा भएदेखि सन् २०२६ सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म गजामा इसराइली आक्रमणबाट १,४३१ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ। मृतकमध्ये ३०० जना बालबालिका रहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा स्थापित ‘बोर्ड अफ पिस’ले गत मे महिनामा युद्धविराम कायम रहेको दाबी गरे पनि राष्ट्रसंघीय आयोगको प्रतिवेदनले सो दाबीलाई चुनौती दिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तथा भारतीय कानुनविद् श्रीनिवासन मुरलीधरका अनुसार वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी नागरिकको हत्या, घाइते बनाउने घटना र घरहरूको विनाश प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र उनीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा हुन्।
दक्षिण अफ्रिकाले इसराइल विरुद्ध दायर गरेको नरसंहार सम्बधी मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेका बेला आयोगको यो प्रतिवेदनलाई महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मूल्यांकन मानिएको छ।
प्रतिवेदनले बालबालिकामाथि गरिएको हिंसालाई उमेरका आधारमा गरिएको उत्पीडन भनेको छ। साथै गजा र वेस्ट ब्याङ्कका बन्दीहरूमाथि सामूहिक बलात्कार र जबर्जस्ती निर्वस्त्र बनाउने जस्ता घटना पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ। वेस्ट ब्याङ्कमा युद्धविरामपछि भएका सैन्य कारबाहीबाट १,०८० प्यालेस्टिनी मारिएका छन् भने अगस्ट २०२६ सम्म ३४ हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्, जुन सन् १९६७ पछिकै सबैभन्दा ठूलो विस्थापन हो।
यता जेनेभास्थित इसराइली राजदूत ड्यानियल मेरोनले प्रतिवेदनलाई भ्रामक र इसराइलको आत्मरक्षाको अधिकारमाथि प्रहार भनेका छन्। प्रतिवेदनले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणलाई पनि अत्यधिक बल प्रयोग र असहमति दबाउन पत्रकार तथा मानवअधिकारवादीलाई लक्षित गरेको आरोपमा आलोचना गरेको छ। यस विषयमा जेनेभास्थित प्यालेस्टिनी राजदूत इब्राहिम ख्राइशीले कुनै पनि दुराचारलाई सम्बोधन गरिने र मानवअधिकारको सम्मानमा प्यालेस्टिनी प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
