काठमाडौँ
क्यानाडाको अल्बर्टा प्रान्तमा रहेको एक प्रमुख र संवेदनशील सैन्य बेसमा अचानक भीषण आगलागी भएको छ। सैन्य प्रतिष्ठानभित्र पसेको ढल वा विस्फोटक पदार्थ भण्डारण क्षेत्रनजिकैबाट आगो सल्केको अनुमान गरिएको छ, जसका कारण आगलागी छिट्टै अनियन्त्रित र घातक बनेको थियो। आगलागी पछि बेसभित्र लगातार साना-ठूला विस्फोटका आवाजहरू सुनिएका थिए, जसले गर्दा प्रारम्भिक उद्धार कार्यमा ठूलो चुनौती उत्पन्न भयो।
क्यानाडाका रक्षा मन्त्रीले यस दुर्घटनामा मानवीय हताहती भएको आधिकारिक पुष्टि गर्नुभएको छ, तर मृतक वा घाइतेहरूको स्पष्ट संख्या भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। घटनास्थलमा आपत्कालीन उद्धार टोली र अग्निनियन्त्रकहरूले आगो नियन्त्रणमा लिने र फसेका सैन्य तथा नागरिक कर्मचारीहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्। दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन र क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न उच्चस्तरीय सैन्य छानबिन टोली गठन गरिएको छ।<img
काठमाडौँ
बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सहज
भोटेकोशी नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। साविकको कानुनअनुसार बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा हुने व्यवस्थाका कारण पीडित परिवारले राहत, बीमा, तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कानुनी कठिनाइ भोग्दै आएका थिए। नयाँ अध्यादेश कार्यान्वयन भएसँगै स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रक्रिया सहज हुनेछ।
यसैबिच, बाढीबाट अति प्रभावित परिवारमध्ये करिब ५० प्रतिशतले सरकारसँग क्षतिपूर्ति रकमको सट्टा जग्गा वा सामूहिक आवास प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। सरकारले पीडितहरूको पुनःस्थापना र राहत वितरण कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने जनाएको छ।
भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्याटास्ट्रोफी बन्ड
भूकम्पीय जोखिमबाट जोगिन नेपालले विश्व बैंकसँग गर्यो ‘क्याटास्ट्रोफी बन्ड’ सम्झौता
काठमाडौँ।
ठूला भूकम्पबाट हुन सक्ने सम्भावित भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछिको आपतकालीन वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारको सहयोग लिने भएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंक समूहसँग पहिलोपटक प्रकोप बन्ड (Catastrophe Bond) विकास सम्बन्धी म्यान्डेट सम्झौता गरेको छ।
यो सम्झौतासँगै ठूलो प्राकृतिक विपद् वा भूकम्प आएको अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारबाट तत्कालै आवश्यक आर्थिक स्रोत र पुनरुत्थान कोष प्राप्त गर्न सक्नेछ। प्रकोप जोखिम व्यवस्थापनमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीबजारको ढोका ढोकेको यो पहिलो अवसर हो।
.सरकारको छ महिने पूर्वाधार प्रगति प्रतिवेदन
छ महिनामा विद्युत निर्यात १,६५० मेगावाट पुग्यो, सिँचाइ
काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारको छ महिने पूर्वाधार प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक विवरण अनुसार यस अवधिमा मुलुकको जलविद्युत र सिँचाइ क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार छ महिनाको अवधिमा थप ३,३४५ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। साथै, भारतसँगको प्रसारण लाइन क्षमतामा वृद्धि भएसँगै नेपालको विद्युत निर्यात क्षमता १,६५० मेगावाट पुगेको छ। सरकारले आगामी दिनमा पनि पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।
