ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई जेल पठाइएको छ। शुक्रबार ब्रासिलियास्थित उनकै घरबाट पक्राउ परेका बोल्सोनारोलाई सर्वोच्च अदालतले कैद भुक्तान गर्न जेल पठाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई २७ वर्ष जेल सजायको फैसला यसअघि नै गरेको थियो। तर उनको स्वास्थ्यका कारण घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो ।
अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार बोल्सोनारोको अपिल सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि उनलाई २७ वर्षको सजाय काट्न जेल पठाइएको हो।
घरमै नजरबन्दमा राखेको अवस्थामा बोल्सोनारोले ुएंकल मनिटरु हटाउन खोजेका थिए। नजरबन्दमा रहेका व्यक्तिको क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्न खुट्टामा एंकल मनिटर राखिएको हुन्छ।
उक्त मनिट हटाउने प्रयास गरेको भनेर बोल्सोनारो आफैले अदालतमा स्वीकार समेत गरेका थिए। उनैले स्वीकार गरेपछि सर्वोच्चले घरमै सजाय काट्ने गरी बोल्सोनारो पक्षका वकिलहरूको अपिललाई खारेज गर्दै कैद भुक्तान गर्न पठाउने आदेश गरेको हो।
बोल्सोनारोमाथि २०२२ को चुनावमा पराजयपछि शासन उल्ट्याउने, सर्वोच्च अदालत विघटन गर्ने, सेना परिचालन गर्ने र चुनाव जितेका लुला द सिल्भामाथि हमला गर्ने योजनामा संलग्न रहेको प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गरेको थियो।
गत सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले बोल्सोनारो र उनका सात सहयोगीलाई चुनाव उल्ट्याउने तथा लुलालाई राष्ट्रपति पद ग्रहण गर्नु अघि हत्या गर्ने षड्यन्त्रमा दोषी ठहर गरेको थियो। अगस्ट देखि उनले घरमै नजरबन्दमा बस्नुपरेको थियो। यद्यपि उनलाई भाग्ने सम्भावना उच्च भएको भन्दै कडा निगरानीमा राखिएको थियो।
विश्लेषकहरूका अनुसार बोल्सोनारो केही समय मात्रै जेलमा रहन सक्छन् र पछि स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा घरमै सजाय काट्न अनुमति पाउन सक्छन्।
उनका दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या लगातार हुने वान्ता तथा बाडुल्कीका कारण जेल वातावरणमा सुरक्षित रूपमा बस्न कठिन हुने दाबी उनलाई बचाउ गर्ने पक्षले गर्नेछ भनेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। ब्राजिलमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई जेल सजायको इतिहास नयाँ होइन।
लुला दा सिल्भा स्वयम् २०१७ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका थिए। उनी ५८० दिनपछि रिहा भएका थिए। पूर्वराष्ट्रपति फर्नान्डो कोल्लोरलाई पनि यसै वर्ष भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपछि ९ वर्ष सजाय सुनाइएको थियो।
यद्यपि उनी ब्राजिलको दक्षिणपन्थी राजनीतिमा अझै प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन्। उनका समर्थकहरू भने मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा चित्रित गर्दै संसदबाट क्षमादानको प्रयास गर्न खोजिरहेका छन्।
