पुस २१, काठमाडौँ । बिभिन्न माग सहित आन्दोलनरत डाक्टर गोविन्द केसीसहित ९ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै माइतीघरबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पछि उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा राखिएको छ । डाक्टर केसी, प्रेम चलाउने, पवन थापा, पुकार बमसहित ९ पक्राउ परेका हुन् ।
डा केसीले शनिबार बिहानै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विभिन्न मागसहित माइतीघर मण्डलाको कथत निषेधाज्ञा तोड्ने बताएका थिए ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत शनिबार मध्याह्न केसीलगायतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने, नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।
सरकारले गत मंसिर ५ गते माइतीघर वानेश्वरलगायत काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सभा, जुलुस, प्रदर्शनलगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको थियो । माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न लगाइएको रोकमाथि आलोचना हुँदै आएको छ ।
केसीद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तीमा १० सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन, नागरिकको भेला भएर प्रदर्शन गर्न पाउने संविधान प्रदत्त अधिकार तत्काल फिर्ता गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरुको नियुक्ति अदालतबाट रोकिएकोमा तत्काल अदालतले नै बाटो खोलेर नियुक्ति अघि बढाउन तथा यसअघि केसीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गगर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै गेटामा तत्काल हामीसित सम्झौता भएबमोजिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउन, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउन, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने तथा १०० शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गर्न माग गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त गरी योग्यताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
यसैगरी एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्न, औषधि उपचार निसुल्क गर्न तथा सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी थप गर्न पनि माग गरिएको छ ।
