प्रहरी समायोजनको माग गर्दै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुले संघीय सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
प्रदेशहरुको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई उहाँहरुले ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाउनुभएको हो।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानतः प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुङ्ग्याइने बताउनुभयो। सरकारको नीति कार्यक्रममा नै यो विषय उल्लेख भएकाले सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील रहेको उहाँले बताउनुभयो।
मंगलवार प्रदेशका गृहमन्त्री (आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री) हरुले यथाशीघ्र प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशको शान्ति, सुरक्षामा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश मातहत ल्याउन माग गरेका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइ प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आग्रह गरिएको बताउनु भयो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा राखिएको मागबारे जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय० ऐन २०७६ संघीय संसदबाट पारित भएर २०७६ साल माघ २८ गते प्रमाणिकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तर आजसम्म प्रहरी कर्मचारी तथा संरचनाहरुको हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः संघीय संसदले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावना अनुसार अविलम्ब प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाई दिनुहुन माननीय गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । गृहमन्त्रीबाट माथि उल्लेखित विषय यथाशीघ्र सम्बोधन हुनेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाई संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष अनुरोध गर्दछौँ ।’’
