असोज ७ काठमाण्डौँ । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध एकै पटक पाँच वटा रिट कानुन व्यवशायीहरुले दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ताद्वय सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत अविनेश अधिकारी, मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्मा र सोनु रौनियारले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उनीहरूको रिटमा संघीय संसद्ले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गरी पठाएको विधेयक संविधानको सीमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिन माग गरिएको छ । यी निवेदनहरू शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनेछन् । उक्त इजलासले आवश्यक ठानेमा संवैधानिक इजलासमा पठाउनेछ ।
नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
