काठमाडौँ, ५ असोज । अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरन्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सवोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा बुधबार रिट पेस गरेका हुन् ।
तर, सर्वोच्चले परामर्श गरेर मात्रै रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा जानकारी दिने बताएको अधिवक्ता सिंहले बताए ।
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस गरेको र सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा भोलि जानकारी गराउने बताएको सिंहले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता सिंहको रिट सर्वोच्चका सहरजिष्टार विमल पौडेलले लिएका छन् । सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरेकी छन् ।
संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिको भूमिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ ।’ तर संसद्बाट आएको विधेयक पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार पनि संविधानले दिएको छ, जसका लागि उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।’ नागरिकता संशोधन विधेयकमा असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले यसअघि पहिलोपटक १५ औं दिनमा संसद्मा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता संसद्लाई हुँदैन, तर दोस्रो पटक पनि पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणित गर्नैपर्ने बाध्यता भने राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । उपधारा ४ ले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
