काठमाडौँ, ५ असोज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको निश्कर्षमा पुगेको सत्तागठबन्धनले कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्दै छ । कानुनविद्हरुलाई अपराह्न ३ बजे बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाइएको छ । आज बिहान बसेको बालुवाटारको बैठकबाट गठबन्धनका चार दलले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
बालुवाटार बैठकमा उनीहरुबीच अबको कदमबारे दुई विकल्पमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । पहिलो विकल्प रुपमा राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने भएकाले राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गर्ने भन्ने छ । दोस्रो विकल्प भने संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपतिको कदमबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने भन्ने छ ।
यी दुवै विकल्प कानुनविद्हरुले पनि बाहिर प्रतिक्रियाको रुपमा सार्वजनिक गरिरहेका थिए । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा विकल्पमा छलफल भएपछि आजै बुधबार नै उनीहरुसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । कानुनविद्हरुलाई अपराह्न ३ बजे बालुवाटारमा बोलाइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए । उनीहरुले दिने सुझावका आधारमा गठबन्धन थप कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने एक नेताले जानकारी दिए ।
