काठमाडौं, १३ भदौ । नेकपा एमालेले संसदमा पेश भएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधनण विधेयक पीडितको पक्षमा नभएको बताएको छ ।
सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै एमाले सांसदहरुले पीडितलाई राहत पुग्ने भन्दा पनि आघात पर्नेगरी विधेयक पेश भएको बताएका छन् । बैठक बोल्दै पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहेकी सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको विधेयक विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार नआएको दावी गरिन्।
तुम्बाहाम्फेले विधेयकले नेपालको संविधान र सर्वोच्चको नजिर सम्बोधन नगरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरेको छ । यो व्यवस्थाले पीडितले न्याय पाउने गुन्जायस छैन ।
विषयगत समितिलाई लगेर राष्ट्रिय सहमतिसहित विधेयक आउनुपर्ने बताइन् ।
यस्तै सांसद प्रदिप ज्ञवालीले पनि विधेयक पारित गर्ने प्रकृया विश्वसनीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संसदमा विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद ज्ञवालीले फास्टट्रयाकबाट विधेयक पारित गरिए परिस्थिति गिजोलिने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १६ वर्ष भयो । विधेयक पारित गर्ने प्रकृया विश्वसनीय भएन भने यो विषय झन् गिजोलिनेछ । सरकारमा द्वन्द्वरत पक्षहरु हुनुहुन्छ । संवेदनशिल अझ उहाँहरु हुनुपर्छ । यसका स्टेक होल्डर पीडित त बाहिर छन् । सरोकारवालाहरु बाहिर नै छन् । पीडित र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका कमिटमेन्टलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेता ज्ञवालीले विधेयमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए।
ज्ञवालीले भने, ‘विधेयकमा माननीय मन्त्रीज्यूले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र मानव अधिकार उल्लंघन दुईवटा क्याटोगोरीमा बाँड्नु भएको छ । यो कति भ्यालीड हुन्छ । गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी छ । माननीय मन्त्रीज्यू मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि बहस गर्नुहुन्थ्यो । पीडितमैत्री गोविन्द शर्मा बन्दी अहिले यो कानुन टुंग्याउन खडा भएको मन्त्री दुईवटा फरक पात्र नबनोस् भन्न चाहन्छु । ’
उनले विधेयक पीडितमैत्री आउनुपर्ने बताए ।
