श्रीलंकाले प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन९एमसीसी० सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताएको छ । श्रीलंकाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने तर सम्झौताको संशोधनमा चाहिँ छलफल गर्न सकिने निर्णय गरेको श्रीलंकाली सरकारका प्रवक्ता बन्डुवाल गुणवर्द्धनेले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि बनाएको ४ सदस्यीय कमिटीले तयार पारेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षले मन्त्रिपरिषद्मा बैठकमा पेस गरेका हुन्।
तत्कालका लागि प्रस्तावित एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरे पनि अमेरिकासँग संशोधनका बारेमा भने कुरा गर्न श्रीलंका तयार रहेको गुणवर्द्धनेले बताए। प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानहरु श्रीलंकाको संविधान र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पुर्याउने खालका भएको भन्दै हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए। यदि अमेरिकाले सम्झौताको नयाँ ड्राफ्ट बनाए त्यस विषयमा श्रीलंकाली सरकारले पुनरावलकोन गर्न सक्ने पनि उनले बताए।
एमसीसी सम्झौतामा के छ, के छैन ?
अमेरिकी सहयोग परियोजनाका रुपमा अगाडि बढाइएको एमसीसीमा श्रीलंकालाई समेट्ने निर्णय सन् २०१६ मा भएको थियो। एमसीसी बोर्डले सन् २०१९ को अप्रिलमा श्रीलंकासँग ५ वर्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
प्रस्तवित एमसीसी सम्झौताअनुसार श्रीलंकाको यातायात र भूमि व्यवस्थापनका लागि ४८० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग दिने बताइएको थियो। सम्झौतामार्फत दिइने पैसा श्रीलंकाले भूमि नीतिलाई नै परिवर्तन गरिने भन्दै श्रीलंकामा यसको व्यापक विरोध भइरहेको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भूमिको निजीकरण गर्ने र विदेशी कर्पोरेट हाउसहरुलाई लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने भनिए पनि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो।
नेपालमा समेत एमसीसीबारे ठूलो विवाद भईरहेका बेला श्रीलकाको यो निर्णयबाट नेपालले केही सिक्ला त ? नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको पक्ष र विपक्षमा विवाद बढीरहेको छ ।
