भारतमा मोदीको उदयलाई सन् २०१४ मा हिन्दु अतिवादको विजयको रुपमा हेरिएको थियो र यसले दीर्घकालीन रुपमा साम्प्रदायिकता र मुसलमान र अल्पसंख्यकमाथि समस्या पैदा हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो । पहिलो कार्यकाल मोदीले सहजै बिताए पनि दोस्रो कार्यकाल पछि अर्थात सन् २०१९ पछि भने उनको कदमले अन्तराष्ट्रिय विवादको रुप लिन शुरु गरेको छ । उनको अति हिन्दुकरणको सोचले उनी घेरामा पर्दै गएका छन् ।
उनले कास्मीरको स्वायत्तता खोसेको घटनाको सर्बत्र विरोध जारी रहदाँ पछिल्लो समय राजनीतिक नक्सामा कास्मीर सहित नेपालको समेत कालापानी,लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेटे पछि त्यसको विरोध जारी नै छ । नेपालको स्पष्ट विरोध र चेतावनीकाबीच भारत मौन देखिन्छ । नेपाल घनीष्ट भएको बताउने गरेका रामजानकी मन्दिरदेखि पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ सम्म दर्शन गर्न जाने मोदीले यही घनिष्ट देशको भूभाग आफ्नो नक्सामा किन पारे ?
अर्कोतिर केही समय अघि ल्याईएको नागरिकता विधेयकले भारतमा उग्र रुप लिदै गएको छ । यो विधेयकले उत्तरपूर्वी राज्यका अल्पसंख्यक र मुसलमानमाथि अन्याय भएको भन्दै यसको विरुद्ध पूर्वोत्तर राज्य असममा तीव्र आन्दोलन जारी छ । त्याहा रेल जलाउने प्रयास भएको छ , आगजानी , तोडफोड चलिरहेको छ भने ईन्टरनेट, फोन बन्द गरिएको छ । गुहाटीमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
उनीहरुले असमका लाखौं अल्पसंख्यकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको महसुस गरेर आन्दोलन गरीरहेका छन् । यो विधेयकको प्रतिपक्षी काग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ । अरु क्षेत्रीय पार्टी र राज्य सरकारहरुले पनि आपत्ति जनाईरहेका छन् । बुधबार राति सदनबाट बिधेयक पास हुदै गर्दा देशका विभिन्न भागमा आगजानी र नाराबाजी भईरहेको थियो । यसलाई राष्ट्रपतिले हस्तक्षर गरीसकेका छन् र अब भारतमा यो कानुन बनेको छ ।
पाकिस्तानदेखि अमेरीकासम्मले नागरिकता विधेयकलाई लिएर कडा प्रश्न उठाएका छन् । अमेरीकामा भारतका गृहमन्त्रीमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने विषयमा छलफल चलेको छ ।
यसै गरी यस घटनाबाट उत्पन्न परिस्थितिका कारण जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेको भारत भ्रमण रद्ध हुने संभावना बढेको छ । १५ देखि १७ डिसेम्बर सम्म आवेको भ्रमण हुने भनिएको छ ।
यस अघि नै बंगलादेशका बिदेश मन्त्री अब्दुल मोमेनले तीन दिने भारतीय भ्रमण रद्ध गरेका छन् नागरिकता विधेयककै कारण ।
उनले १३ डिसेम्बरदेखि हुने भारत भ्रमण रद्ध गर्दै बंगलादेशमा साम्प्रदायिक सौहाद्र्धता उत्कृष्ट रहेको भन्दै भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई केही दिन बंगलादेशमा बसेर अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।
उनले भारत छिमेकी देश भएकाले कुनै पनि गलत कदम उठाउने छैन भन्ने आशा गरेको बताए । नागरिकता विधेयक हिन्दुवादी र मुस्लिम विरोधी रहेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला बंगलादेशले प्रश्न उठाएको हो ।
यसै गरी भारतकै पञ्जाव राज्यका मुख्य मन्त्री अमरीदर सिंहले यो नागरिकता विधेयक भारतको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त विरोधी भएको भन्दै आफ्नो राज्यमा यो कानुन लागू हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । यसै गरी पश्चिम बंगालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी पनि यो विधेयकको विरोधमा रहेकी छन् ।
खास गरी पाकिस्तान बंगलादेश र अफ्गानिस्तानका गैर मुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने गरी यो विधेयक आए पछि यसको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बिरोध बढेको हो ।
उता अगष्ट ५ मा कास्मीरको बिशेष स्वायत्तता खोसेर संकटकाल लगाएको भारतीय कदमको बारेमा अन्तराष्ट्रियकरण हुदै गएको छ ।
अमेरीकाको काँग्रेस एक एक समितिमा लामो सुनुवाईको क्रममा नेताहरुले भारतीय कदम र व्यवहारको आलोचना गरेका छन् । सरकारी अधिकारीका अलावा स्थानीय कास्मीरका स्थानीय साक्षीहरुको समेत कुरा सुनिएको थियो ।
दक्षिण एशिया मामलाकी सहायक विदेशमन्त्री एरीस वेल्सले कास्मीर मुद्धामा आफ्नो चिन्ता सहित अमेरीकाले भारतलाई जानकारी गराएको बताईन् ।
जम्मु कास्मीरका तीन पुर्व मुख्य मन्त्री सहित सयौ नागरिकलाई हिरासतमा राखिएको, सञ्चार सेवा बन्द गरिएको जस्ता विषयमा चिन्ता जनाउदै विधान सभाको निर्वाचन अविलम्व गर्न सुझाव दिईएको उनले बताईन् ।
यस अघि राष्ट्रसंघीय महासभामा पाकिस्तानले आवाज उठाएको थियो भने चीन, मलेशिया लगायतका देशले भारतको कदमको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै टर्कीले पनि पाकिस्तानलाई समर्थन दिएको छ भने मलेशियाले कडा रुपमा भारत विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको छ ।
मलेशियाका प्रधानमन्त्री महाथीरले महासभामा भारतले बल प्रयोग गरेर कास्मीरलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका थिए भने उनले पुनः पत्रकार सम्मेलन गरी सोही धारणा दोहोर्याएका छन् ।
मंगलबार पत्रकारहरुसगँ कुरा गर्दै कास्मीर मुद्धामा आफूहरुले मनदेखि बोलेको र पछि नहट्ने चेतावनी पनि उनले दिए ।
उनले भारतले पाम तेल आयात अनौपचारीक रुपमा रोकेको सुनेको भन्दै यसको असरबारे अध्ययन गर्ने बताए ।
कास्मीर आन्तरीक मामिला भन्दै भारतीय सरकारले चौतर्फी कुटनीतिक पहल गरे पनि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रबाट आलोचना शुरु भएको छ ।
