मंसिर २४, काठमाडौं ।
अन्तराष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोग (युएससीआइआरएफ) ले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरि भारतको तल्लो सदन लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि लाखौं मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यकहरू नागरिकताविहीन हुने भन्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगले यो विधेयक माथिलो संसदबाट पनि पारित भएमा अमेरिकी सरकारले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहसहित अन्य प्रमुख नेतामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकी आयोगले भारतको धर्म्निरपेक्षताको इतिहास समाप्त पार्ने गरी अब नागरिकता लिन पनि निश्चित धर्मको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप अमेरिकी आयोगले लगाएको छ । भारतमा अहिले हिन्दू कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टीको बलियो सरकार छ ।
असममा एनआरसीको नाममा चलेको प्रक्रियालाई अमित शाहले पूरै भारतमा चलाउन लागेको भन्दै अमेरिकी आयोगले भारतीय नागरिकताको लागि धार्मिक टेस्ट पास गर्नुपर्ने जनाएको छ । यसबाट लाखौं मुसलमानको नागरिकता खारेज हुने समेत आयोगको दावी छ ।
भारतको संसदमा सोमवार राति अबेर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ९० मत परेको भारतीय समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन् । विधेयक पारित भएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुसी व्यक्त गर्दै अमित शाहको प्रशंसा गरेका थिए ।
यता, लोकसभाका विपक्षी सांसद् असद उद्दिन ओवसीले मध्यरातमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्–आधा रातको एक झड्का,जब पूरै दुनियाँ सुतिरहेको थियो, यही बेला स्वतन्त्रता, समानता, भाइचार र न्यायको बारेमा भारतको आदर्शसँग धोखाधडी भएको छ ।
भारतको संसदमा कांग्रेससहित विपक्षी पार्टीहरुले विरोध गरे पनि नागरिकता विधेयक अत्यधिक बहुमतबाट पारित भएको छ । अब भारतमा हिन्दूहरु पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने र अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकले नागरिकता लिन पनि धार्मिक परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था आएको टिप्पणी गरिएको छ ।
विवादास्पद विधेयकले पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन खोजेको छ ।
विधेयक पारितपछि यसको यसको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजित भएको छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले धार्मिक हिंसामा परी देश छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेकालाई यसले संरक्षण गर्ने भन्दै विधेकको बचाउ गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसलाई सबैलाई मिलाएर राख्ने र मानवीय मूल्यले भरिएको शताब्दियौं पुरानो परम्पराअनुसार विधेयक पारित गरेको जनाएका छन् ।
आलोचकहरूले भने पारित विधेयक संविधानमा उल्लेख धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कतिपय स्थानमा विधेयक पारितको विरोधमा प्रदर्शनसमेत भइरहेको छ ।
तल्लो सदनबाट पारित विधेयकले अब मािथल्लो सदनमा प्रवेश पाउनेछ । माथिल्लो सदनबाट पारित भएपछि मात्रै कानून बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
