काठमाडौँ, २६ चैत ।
सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाबारे माथिल्लो तहबाट कुनै निर्देशन नआएकाले रोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्वेच्छिक इकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अवकाश प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका कर्मचारीको नाम गत चैत १३ गते अनलाइनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको थियो ।
अवकाशका लागि निवेदन दिएका सबैको विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेकोको भएपनि प्रक्रियाबारे माथिल्लो तहबाट कुनै निर्णय नभएपछि रोकिएको उहाँको भनाई छ ।
अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश ल्याए पनि वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा आर्थिक ब्ययभार बढ्ने भएकाले रोक्ने संकेत गरेको थियो ।
स्वच्छिक अवकाशको लागि पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म ४५ दिनको समयमा निवेदन माग गरेकोमा चार सचिवसहित नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिनुभएको छ ।
सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी निवृत्तीभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
