काठमाडौं १५ चैत्र।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा दर्ता भएको छ । आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले संसदमा उत्त अध्यादेश दर्ता गर्नुभएको छ । दर्ता भएको अध्यादेश आगामी बैठकमा छलफल हुने जनाईएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कातिक २४ गते जारी भएको थियो । मूल विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अध्यादेश जारी भएको थियो । मूल विधेयकको केही दफामा दलहरूको फरक मतका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाईने भएको छ भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने भएका छन ।
सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने जनाईएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन नपाउने भएका छन ।
यस्तै विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने बताईएको छ ।
अध्यादेश अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
