नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रीमती ओनसरी घर्तीमगर सभामुखका भूमिका रहँदा बालुवाटारमै बस्ने भएकाले वर्षमान पुन पनि सभामुख निवासमै बस्थे ।
सोही समयमा कतिपय सर्वोच्चमा विचाराधीन ठूला मुद्दाहरुमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन बिचौलियाका रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हवाला दिंदै वर्षमान पुन तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई धम्क्याउन जाने गरेको तथ्य कार्कीले नै सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । तर, हालै तिनै पुनले उर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नासाथ मातहतका कर्मचारी नैतिक, आर्थिकरुपले भ्रष्ट र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कोणबाट साह्रै फोहोरी भएकाले मुख धोएर आउनु भनी धम्क्याए ।
मन्त्रीको कर्मचारीप्रतिको धारणा र निर्देशन सुनिसकेपछि माओवादी केन्द्र पार्टी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उर्जा मन्त्रालयकै एक नेताले साँघुसंग भने, हाम्रा मन्त्री आफैं ५ लाख पर्ने सुट लगाएर हिंड्छन्, अनि कर्मचारीलाई भने फोहोरी र अनैतिक भनी हियाएर बोल्छन् । अब हामी उनले लगाउने गरेका रु. ५ लाखका सुटको आम्दानीको स्रोत खोज्छौं ।
अहिले माला र खादा लगाएर सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिनासाथ सबै मन्त्रीहरुले कर्मचारीलाई धारे हात लगाएर भ्रष्ट, पतीत, अनैतिक, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् । मन्त्रीका भाषण सुन्दा यिनीहरुसंग मन्त्रालयलाई उत्कृष्ट बनाउने योजना, कार्यक्रम, चिन्तन र दूरदृष्टि छ जस्तै लाग्दैन ।
समृद्धिको नारा उरालेर चुनावमा जनताको मत पाएका यिनीहरुले तिनै जनताका सन्तानलाई सरापेर संमृद्धि प्राप्त होला त ? कर्मचारी भनेका मन्त्रीका परिवार हुन्, हातगोडा र दिमाग पनि हुन् । तर तिनै कर्मचारीलाई निकृष्ट ठह¥याउने होडबाजीले राज्यलाई, सरकारलाई, मन्त्री कसलाई फाइदा पुग्छ होला ?
राजाले सत्ता हातमा लिएर राजनीतिक दलका अधिकार संकुचित बनाएका बेला नेताहरु सडकमा निस्किंदा दुई दर्जन मानिस पनि साथमा हुँदैनथे । हालका नेताहरुलाई संकट परेका बेला यिनै कर्मचारीले सिंहदरबार ठप्प बनाएर तत्कालीन सत्तालाई ठूलो चुनौती दिएका थिए । हाल मन्त्री बनेका नेताहरुलाई कति ठूलो राहत दिएका थिए ? त्यतिबेला हाल मन्त्री बनेका नेताहरुले कति धेरै खुशीको श्वास फेरेका थिए होलान् ? वा पार्टीका कतिपय नेताहरु तिनै कर्मचारीसंग खर्चबर्च र दानापानी लिएर जीवन धान्दै थिए ।
अघिल्लो सरकारले कानून बनाएर स्वेच्छिक अवकासको योजना ल्यायो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी पनि त संसदमै थिए । एमालेकै नेता राजेन्द्र पाण्डेको अगुवाइमा स्वेच्छिक अवकासको योजनामा एमालेले समेत सकारात्मक रवैया देखाएकै हो । तर अहिले सरकार कर्मचारीले आफैले सुविधाका लागि स्वेच्छिक अवकासको योजना ल्याएको झैं आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
के ऐन बनाएर खुरुक्क यो योजना रोक्न सक्दैनन् ? कि वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुलाई आफ्नो हैसियत र अधिकार थाहा छैन ? कर्मचारीहरुको प्रश्न रहेको छ ।
साँघु साप्ताहिकवाट ।
