११ माघ, काठमाडौं । एमाले र माओवादीको संयुक्त कार्यदलले प्रदेश सरकारमा १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रीहरु छनोट गर्ने सहमत गरेको छ ।
सिंहदरबार आज बसेको वाम कार्यदलको बैठकले मुख्यमन्त्री सहित सरकार बनाउने प्रदेशमा १० प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाइने निर्णय गरेको हो । संविधानले भने प्रदेशमा कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने ठाउँ दिएको छ ।
संविधानले प्रदेशमा कुल सांसद संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरे पनि देशभरि मन्त्रीको संख्या धेरै हुने भएकाले १० प्रतिशतमात्रै मन्त्री बनाइने सहमति भएको एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभामुखहरुको नाम टुंगो लगाउन भने सकेन । त्यसबारे माघ १४ गते पुन छलफल हुने एमाले नेता पाण्डेले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबारे आजको बैठकमा सामान्य छलफल भएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रदेश सरकारमा माओवादी र एमालेकोे सिट संख्या निर्धारण गर्दा नेताहरुको व्यवस्थापन, समावेशिता र पार्टी एकताको स्पिरिटका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
प्रदेश १ र ३ मा एमालेको सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको, भन्दै पाण्डेले ४ र ५ मा पनि एमालेकै सरकार बन्ने दाबी गर्नुभयो ।
त्यसैले मुख्यमन्त्रीका सन्दर्भमा प्रदेश नं ६ र ७ मा मात्रै छलफल बाँकी रहेको उहाँको भनाई छ ।
